याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता अभ्यर्थी अन्य सभी पात्रता रखते हैं, लेकिन गत 16 फरवरी को किए गए नियमों में संशोधन के चलते उनका पंजीकरण कौंसिल में नहीं हुआ है। ऐसे में उन्हें इस भर्ती के अपात्र माना जा रहा है।