उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे की अध्यक्षता वाली समिति में सभी सदस्यों को शीर्ष अदालत द्वारा नामित किया गया था।

जयराम रमेश ने कहा कि इस जांच से यह भी पता लगा सकता है कि मोदी ने अपने करीबी दोस्तों की मदद के लिए कानूनों, नियमों और विनियमों को बदलकर देश तथा विदेशों में अडानी समूह के व्यवसाय को व्यक्तिगत रूप से कैसे सुविधाजनक बनाया है।