ऐसे उम्रदराज व्यक्ति जिनके बायोमेट्रिक डेटा इनपुट अर्थात फिंगरप्रिंट/आईरिस नहीं आने व आधार में मोबाईल नम्बर नहीं होने से सरकारी योजनाओं का लाभ लेने मे समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था उन सभी को इस आदेश से राहत मिलेगी।