कोटा। वर्धमान महावीर खुला विश्व विद्यालय में लगातार हो रही अनियमितताएं व घोटाले को लेकर  विश्व विद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आर.एल गोदारा के खिलाफ  एसीबी स्पेशल यूनिट ने मुकदमा दर्ज किया है।  एसीबी स्पेशल यूनिट के पुलिस उप-अधीक्षक धर्मवीर सिंह ने बताया कि  राज्यपाल के समक्ष फरियादी राहुल सिंह ने वर्धमान महावीर खुला विश्व विद्यालय के वीसी प्रो. आरएल गोदारा के खिलाफ  शिकायत दी थी। जिसमें बताया था कि गोदारा ने किस तरह से मूल्यांकन के मामले तथा मोहम्मद अब्दुल कलाम फाउडेंशन से मिले पैसे को खुर्द-बुर्द किया।  इस मामले में राज्यपाल  के निर्देश पर   तीन सदस्यीय  कमेटी बनाई  थी। राज्यपाल के सचिव सुबीर कुमार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक राजस्थान  पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्व विद्यालय के  पूर्व कुलपति डॉ. एके गहलोत को इस उच्च स्तरीय समिति का समन्वयक बनाया गया था। इसके साथ ही भारतीय धरोहर निदेशक प्रो. कृपाशंकर तिवारी तथा एमएनआईटी जयपुर के प्रो. एमएम शर्मा को सदस्य बनाया गया। राज्यपाल ने प्रो. एलएल गोदारा पर लगे आरोपों तथा अनियमितताओं की जांच एक महीने में पूरी कर रिपोर्ट राजभवन को सौंपने का आदेश दिया था।

राजभवन को वीएमओयू में प्रशासनिक एवं वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत मिल रही थी। इन शिकायतों में विश्वविद्यालय में हुए निर्माण कार्यों में अनियमितताएं करने के साथ ही कोटा निवासी राहुल सिंह की शिकायतें प्रमुख हैं। राजभवन से जुड़े सूत्रों के मुताबिक जेजे कॉलोनी निवासी  राहुल सिंह ने राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर आरोप लगाए थे कि सीखो कमाओ योजना के 2 करोड़ 28 लाख रुपए की प्रोफेसर बी.अरुण और प्रोफेसर आर एल गोदारा ने अनियमितताएं की हेै। । इसके साथ ही बिना टेंडर के एक फर्म को असाइनमेंट स्कैन करने का ठेका दे दिया।

इस आशय की एक चिठी वित्त नियंत्रक ने सरकार को भी लिखी थीै। बिना टेंडर और स्टेच्युटरी बॉडी के अप्रूवल के बिना चहेते फर्म को कुलपति गोदारा द्वारा असाइनमेंट आॅनलाइन करने का ठेका देना और गवर्नर आफिस को सूचित किए बिना और बिना किसी को चार्ज दिए कुलपति गोदारा का महीनों विश्वविद्यालय की गाड़ी लेकर घूमते रहना के साथ साथ बोम में यूनिवर्सिटी एक्ट का उलंघन कर प्रोफेसर का पद खाली रखने जैसे गंभीर आरोप लगाए है।  मौलाना आजाद फाउंडेशन ने अल्पसंख्यकों  के रोजगार परक प्रशिक्षण के लिए  दिए गए फंड को खुर्द बुर्द करने का आरोप लगाया गया है।

साल 2021 के जुलाई महीने में वीएमओयू के वित्त नियंत्रक राकेश भारतीय को विश्वविद्यालय के सनदी लेखाकार (सीए) ने ईमेल और 26 एएस  (वार्षिक समेकित टैक्स स्टेटमेंट) के जरिए जानकारी दी कि केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय के मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान  से 02 करोड़, 28 लाख, 91 हजार 05 सौ रुपए की राशि मिली थी। जिस पर आयकर विभाग ने 04 लाख, 57 हजार, 08 सौ 30 रुपए की आयकर कटौती की है। रिपोर्ट के आधार पर मामला एसीबी डीजीपी के समक्ष कार्रवाई करने के लिए भेज दिया था। मामले में डीजीपी बीएल सोनी ने कोटा एसीबी स्पेशल यूनिट के समक्ष मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मामले में प्रथम रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है।