नई दिल्ली। कोयले की कमी से देश में बिजली संकट पैदा हो गया है। करीब एक दर्जन राज्यों में कोयले की कमी के चलते बिजली संयंत्र बंद होने के कगार पर हैं। केंद्र सरकार भी बिजली की कमी को पूरा करने के लिए तत्पर दिखाई दे रही है। केंद्र ने बिजली संकट को देखते हुए राज्यों को निर्देश दिया है कि वे बिजली को उपभोक्ताओं के बीच शेड्यूल करें और सरप्लस बिजली की जानकारी केंद्र सरकार को दें। इस सरप्लस की जानकारी मिलने के बाद सरकार जरुरतमंद राज्यों को बिजली आवंटित कर सकेगी। केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों से कहा है कि अगर सरप्लस बिजली बचती है तो राज्य उस बिजली को बेच नहीं सकेंगे। अगर ऐसा पाया गया तो संबंधित राज्य की बिजली के कोटे को घटा  दिया जाएगा या फिर उसे जरूरतमंद राज्य को आवंटित कर दिया जाएगा।

कुछ राज्य लोड शेडिंग लगा रहे हैं : ऊर्जा मंत्रालय ने एक ज्ञापन में कहा कि विद्युत मंत्रालय के संज्ञान में लाया गया है कि कुछ राज्य अपने उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति नहीं कर रहे हैं और लोड शेडिंग लगा रहे हैं। साथ ही वे पावर एक्सचेंज में ऊंची कीमत पर बिजली बेच रहे हैं।

गैर आवंटित बिजली का उपयोग करने का अनुरोध  : केंद्र ने राज्यों से उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति के लिए गैर आवंटित बिजली का उपयोग करने का अनुरोध किया गया है। बिजली के आवंटन के दिशा-निर्देशों के अनुसार, केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों (सीजीएस) से 15 फीसदी बिजली ‘गैर आवंटित बिजली’ के तहत रखी जाती है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा उपभोक्ताओं की बिजली की आवश्यकता को पूरा करने के लिए जरूरतमंद राज्यों को आवंटित किया जाता है।