जयपुर। प्रदेश के उच्च शिक्षा के कार्यो को अब गति मिलेगी, क्योंकि राज्य सरकार ने राजस्थान स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल (आरएसएचईसी) में सदस्य नियुक्त कर दिए है। अब काउंसलिंग की राज्य सरकार के निर्देश पर बैठक होगी और उच्च शिक्षा के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के रुके हुए काम होंगे। निजी विश्वविद्यालयों पर भी यह काउंसिल अंकुश लगाएगी। यह काउंसिल प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के बीच एक सेतु की भूमिका निभाएगी। इसे बनाने का उद्देश्य प्रदेश के जितने भी विश्वविद्यालय है, उनमें शिक्षा, सिलेबस, प्रशासनिक प्रक्रिया इन सभी के बीच एक कोर्डिनेशन बनाना है। यदि प्रदेश के विश्वविद्यालयों में कॉमन सिलेबस बनाना है या कॉमन प्रवेश प्रक्रिया तैयार करनी है, तो यह कमेटी उसमें सहयोग दे सकती है। सभी में कॉमन एक्ट व आर्डिनेंस यदि बनाना हो, तो यह कमेटी मददगार होगी। काउंसिल प्रदेश के सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में ना केवल उपलब्ध सुविधाओं, बल्कि छात्रों के पढ़ाई के स्तर पर नजर रखेगी और उसमें सहयोग देगी। 

सीधे तौर पर ले सकेगी एक्शन 
प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों पर अंकुश लगाने के लिए इस काउंसिल का गठन किया गया है। काउंसिल के पास ये पावर है कि किसी भी समय शिक्षण संस्थान पर सीधे तौर पर एक्शन ले सकेगी। राज्य सरकार की ओर से काउंसिल का गठन इसलिए किया गया है कि निजी विश्वविद्यालयों पर अंकुश लगाया जा सके। कई बार फर्जी डिग्री का भी मामला सामने आया है। इसके अलावा अन्य कई तरह की शिकायतें आ चुकी है।

फैक्ट फाइल
- प्रदेश में 27 सरकारी विश्वविद्यालय
- निजी विश्वविद्यालयों की संख्या 51 
- सरकारी महाविद्यालय 338 (16 विधि महाविद्यालय सहित)
- निजी महाविद्यालय 1860
- महिला महाविद्यालय 530
- सह शिक्षा महाविद्यालय 1668
- बीएड महाविद्यालय 1407 
- छात्र 18 लाख से अधिक
- प्रदेश के सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों में  लाख से अधिक शिक्षक-कार्मिक कार्यरत हैं।