केंद्र सरकार की बायोलॉजिकल-ई से कोरोना वैक्सीन के 30 करोड़ डोज की डील फाइनल, 1500 करोड़ का एडवांस पेमेंट

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में इसके प्रमुख हथियार 'कोरोना वैक्सीन' की किल्लत के बीच केंद्र सरकार ने एक बड़ी डील फाइनल की है। मोदी सरकार हैदराबाद स्थित वैक्सीन निर्माता कंपनी बायोलॉजिकल-ई लिमिटेड से वैक्सीन की 30 करोड़ खुराक खरीदने जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि बायोलॉजिकल-ई लिमिटेड के साथ कोविड-19 की वैक्सीन की 30 करोड़ खुराकों के लिए अग्रिम व्यवस्था को अंतिम रूप दे दिया है। इन टीकों की खुराक अगस्त-दिसंबर 2021 से मेसर्स बायोलॉजिकल-ई द्वारा निर्मित और स्टोर की जाएगी। इसके लिए कंपनी को 1500 करोड़ रुपए का एडवांस पेमेंट किया गया है।

स्वास्थ्य मंत्रालय के बयान में कहा गया कि बायोलॉजिकल-ई की कोविड-19 वैक्सीन के फेज-1 और फेज-2 के क्लीनिकल ट्रायल में बेहतर नतीजे मिलने के बाद अब फेज-3 का क्लीनिकल ट्रायल चल रह है। यह आरबीडी प्रोटीन सब-यूनिट वैक्सीन है और संभावना है कि अगले कुछ महीनों में यह उपलब्ध हो जाएगी। बयान में कहा गया कि मेसर्स बायोलॉजिकल-ई के वैक्सीन प्रस्ताव पर नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनेस्ट्रेशन फॉर कोविड-19 (नेगवैक) ने चर्चा और पड़ताल करने के बाद उसे मंजूर करने की सिफारिश की थी। मेसर्स बायोलॉजिकल-ई के साथ की गई यह डील भारत सरकार के उस बड़े प्रयास का हिस्सा है, जो सरकार स्वदेशी वैक्सीन निर्माताओं को अनुसंधान और विकास में सहयोग कर रही है तथा वित्तीय सहायता भी प्रदान कर रही है।

बयान में कहा गया कि बायोलॉजिकल-ई कोविड वैक्सीन को प्रीक्लिनिकल स्टेज से लेकर फेज-3 स्टडीज तक भारत सरकार ने मदद की है। बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने न केवल 100 करोड़ रुपए के अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता दी, बल्कि फरीदाबाद में स्थित ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के जरिए वैक्सीन संबंधी रिसर्च और अध्ययन में भी बायोलॉजिकल-ई के साथ साझेदारी कर रहा है। मंत्रालय के अनुसार इस जिम्मेदारी को भारत सरकार के ‘मिशन कोविड सुरक्षा-भारतीय कोविड-19 वैक्सीन विकास मिशन’ के तहत पूरा किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है सभी भारतवासियों को एक सुरक्षित, कारगर, सस्ती और आसानी से उपलब्ध कोविड वैक्सीन का बंदोबस्त करना। यह मिशन 5-6 किस्म की कोविड-19 वैक्सीन के विकास को सहयोग कर रहा है,इनमें से कुछ को लाइसेंस मिलने वाला है और जन स्वास्थ्य प्रणाली में उन्हें शामिल किया जाना है।