जयपुर। राजस्थान लोकसभा चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा भारत निर्वाचन आयोग इस बार कई नए नवाचार करने जा रहा है। प्रदेश में इस बार 1600 बूथों पर महिलाएं और 1600 बूथों पर युवा कमान संभालेंगे, जबकि हर विधानसभा क्षेत्र में एक बूथ पर दिव्यांगों को मतदान प्रक्रिया पूरी करवाने की जिम्मेदारी दी जाएगी। आयोग की तरफ से शासन सचिवालय में मीडियाकर्मियों से संवाद आमुखीकरण कार्यशाला में प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने यह जानकारी दी। गुप्ता ने बताया कि राजस्थान के 51,756 बूथों में हर बूथ पर औसतन 1028 मतदाता होंगे। इनमें 10,415 बूथ शहरी क्षेत्रों में और 41,341 बूथ ग्रामीण इलाकों में होंगे। इनमें 1600 बूथ ऐसे होंगे, जिनमें महिला अधिकारी और कर्मचारी तैनात होंगे और 1600 बूथों पर युवा अधिकारी-कर्मचारियों को जिम्मेदारी मिलेगी। हर विधानसभा में एक बूथ पर दिव्यांगजन मतदान प्रक्रिया पूरी कराएंगे। पहले चरण के चुनाव वाली सीटों की वोटर लिस्ट 27 मार्च और दूसरे चरण की वोटर लिस्ट 4 अप्रैल को फाइनल की जाएगी।

दिव्यांग मतदाता भी घर से वोट दे सकेंगे
गुप्ता के अनुसार लोकसभा चुनाव में 85 या अधिक के लोगों को होम वोटिंग की सुविधा मिलेगी, विधानसभा चुनाव में यह 80 थी। दिव्यांग मतदाता भी घर से वोट दे सकेंगे। होम वोटिंग के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। सर्विस वोर्टर्स के लिए पोस्टल बैलेट सुविधा में इजाफा किया है। पुलिस, पत्रकारों सहित अन्य श्रेणी कार्मिकों के लिए इस बार दस दिन के लिए यह सुविधा मिलेगी। लोकसभा में वोटिंग रूझान बढ़ाने के लिए आओ बूथ चले अभियान चलाया। बीएलओ से सहायता नहीं मिलने की स्थिति में मतदाताओं के लिए वोटरआई एप, हेल्पलाइन नंबर (0141-2227550), टोल फ्री नम्बर 1950 भी मुहैया कराया गया है। आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत के लिए सी विजिल एप, निर्वाचन आयोग पोर्टल और सोशल मीडिया हैंडल्स उपलब्ध हैं। विधानसभा की तरह लोकसभा चुनाव में भी वोटर स्लिप और वोटर गाइड का वितरण होगा। 

हर साल 1.09 प्रतिशत मतदाताओं की बढ़ोतरी
प्रदेश में मतदाताओं की संख्या में 9.84 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है। पिछले लोकसभा चुनाव में 4.77 करोड़ और इस बार 5.32 करोड़ मतदाता हैं। हर साल 1.9 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। महिला लिंगानुपात 917 से बढ़कर 923 हुई है और महिला मतदाताओं की संख्या बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। अतिसंवेदनशील बूथों की पहचान अधिकारियों और ऑब्जर्वर की रिपोर्ट के बाद तय कर कानून व्यवस्था लागू करेंगे। कानून व्यवस्था और सीजर कार्रवाई के लिए बॉर्डर एरिया के जिलों में सरकारी एजेंसियों की मदद से देखरेख कर पड़ोसी राज्यों के अधिकारी से भी बैठकें करेंगे।