बेंगलुरु। कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार की ओर से हाल में बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (बीसीजी) को सलाहकार के रूप में नियुक्त करने के फैसले के खिलाफ पार्टी के ही नेता प्रवीण चक्रवर्ती की टिप्पणी से राजनीतिक हलकों में विवाद खड़ा हो गया। हालांकि उन्होंने (चक्रवर्ती) ने बाद में इस परिप्रेक्ष्य में माफी मांग ली। चक्रवर्ती ने अपने बयान में कहा कि अगर कोई बाहरी शुल्क लेने वाले सलाहकारों को आउटसोर्स कर के चुनाव जीतता है, तो वह मुख्य नीतिगत कार्यों को भी इसी तरह के सलाहकारों को आउटसोर्स करके शासन करता है। चक्रवर्ती प्रोफेशनल्स कांग्रेस और डेटा एनलिटिक्स के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने हालांकि घटनाक्रम के मोड़ में अपनी उन टिप्पणियों के लिए माफ़ी मांगी, जिसमें कर्नाटक सरकार के आउटसोर्सिंग के फ़ैसले की आलोचना की गयी थी। कांग्रेस नेता ने एक्स पर अपने पोस्ट में कहा कि मैंने मुख्य राजनीतिक और नीतिगत कार्यों को उन बाहरी सलाहकारों को आउटसोर्स करने की व्यापक संस्कृति पर अपनी निजी राय व्यक्त की, जिनका इस खेल में कोई भागीदारी नहीं है। यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर शोध हलकों में व्यापक रूप से बहस होती है और मेरी टिप्पणी पूरी तरह से अकादमिक थी।

उन्होंने आगे कहा कि पीछे मुड़कर देखें तो मुझे तत्संदर्भ में अधिक संवेदनशील होना चाहिए था। यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना के रूप में बिल्कुल भी प्रेरित नहीं था, अकेले मेरी अपनी पार्टी की आलोचना तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने कर्नाटक में नेतृत्व को अनजाने में नुकसान पहुंचाने के लिए माफ़ी मांगी है। कर्नाटक सरकार का वैश्विक परामर्श फर्म बीसीजी को सलाहकार के रूप में नियुक्ति करने का कदम ऐसे समय में आया है जब सरकार पर अपने चुनावी वादों को लागू करने और आवश्यक विकास परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए साल के 50 हजार से 60 हजार करोड़ रुपये जुटाने का दबाव बढ़ रहा है। बीसीजी कथित तौर पर लगभग 9.5 करोड़ रुपये के अनुबंध के तहत 6 महीने की अवधि में राज्य के वित्त विभाग के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है।