जयपुर। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेशाध्यक्ष रमेश चंद्र पुष्करणा के नेतृत्व में आज शिक्षा निदेशालय  स्तर की समस्याओं का निस्तारण करवाने हेतु 28 बिंदुओं के मांगपत्र को लेकर निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान से मिलकर वार्ता की।

प्रदेश महामंत्री महेंद्र कुमार लखारा ने बताया निदेशालय स्तर पर शिक्षकों की विभिन्न तात्कालिक समस्याएँ काफी समय से लम्बित हैं, जिनका तत्काल निराकरण करवाने का आग्रह निदेशक महोदय से किया। निदेशक महोदय ने अधिकांश मांगों को यथोचित मानते हुए शीघ्र निस्तारण पर सहमति जताई। इनमें प्रमुखता से 15 अगस्त तक समस्त संवर्गों की पदौन्नतियां करने, समान प्रकृति के न्यायालय निर्णय पर सभी को लाभ देने के लिए सैद्धांतिक सहमति, अधिशेष शिक्षकों के समायोजन प्रक्रिया प्रारंभ कर जल्दी आदेश जारी करने पर सहमति बनी।

प्रतिनिधि मंडल अनेक मांगे निदेशक महोदय के समक्ष रखी जिनमें 31 दिसम्बर के पश्चात नियुक्त शिक्षकों को माननीय न्यायालय के निर्णय अनुसार ग्रीष्मावकाश अवधि का बकाया वेतन भुगतान करने और इसी प्रकार के एक समान प्रकरण की स्थिति मे सामान्य आदेश जारी करवाये जाने ताकि  समस्त राज्य में एकरूपता रह सके, एसीपी/ एमएसीपी के लिए एपीआर की अनुपलब्धता की स्थिति में केवल संस्था प्रधान द्वारा सेवा संतोषजनक का प्रमाण पत्र लेकर ही स्वीकृत किए जावे, विभागीय जाँच, अवकाश और ए.सी.पी. एमऐसीपी के बकाया प्रकरणो के निस्तारण हेतु विशेष शिविर निदेशालय, संभाग और जिला स्तर पर आयोजित करवाकर समयबद्ध निस्तारण करवाया जाये और निस्तारण की समय सीमा तय हो।

प्रदेश सभाध्यक्ष संपत सिंह ने पदोन्नती पर प्राप्त वार्षिक कार्य मुल्यांकन प्रतिवेदन (एपीआर) को प्रतिवर्ष देने के बाद भी बार-बार मांगने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने,गत सरकार द्वारा खोले गए नव क्रमौन्नत उच्च माध्यमिक विद्यालयों (लगभग 6000) में पद स्वीकृत नहीं किये। अतः वहां पद स्वीकृति के साथ ही अधिशेष शिक्षकों के समायोजन की प्रक्रिया के अन्तर्गत कार्यरत स्टाफ का विभागीय नियामानुसार कार्यरत विद्यालय में समायोजन के आदेश जारी किए जायें ,साथ ही शेष अध्यापकों की काउंसलिंग के आधार पर पदस्थापन की प्रक्रिया प्रारंभ की जायें, शिक्षकों के सभी वर्गों (जॉइंट डायरेक्टर (संयुक्त निदेशक) से प्रारंभ करते हुए तृतीय श्रेणी तक) सितम्बर माह तक पदोन्नति करके के 30 सितम्बर तक पदस्थापन कर पद ग्रहण कराया जावे, मध्य सत्र में पदोन्नति नहीं की करने की मांग रखी।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवि आचार्य ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत राजस्थान के विद्यालयों में प्राथमिक विद्यालय में प्री प्राइमरी कक्षा प्रारंभ होनी है। अतः वर्तमान में इनकी प्राइमरी कक्षाओं के लिए राजस्थान राज्य में किसी भी प्रकार का कोर्स संचालित नहीं हैं। इन कक्षाओं को पढ़ाने के लिए राजस्थान राज्य में भी एन टी टी जैसे कोर्स प्रारंभ करने की आवश्यकता है, संपूर्ण राजस्थान में संसाधनों की दृष्टि से डाईट के माध्यम से कक्षाओं का संचालन प्रारंभ किया जा सकता है तथा पूर्व की भांति पंजीयक कार्यालय शिक्षा विभागीय परीक्षाए के माध्यम से इस प्रकार के कोर्स का संचालन हो सकता है, जिससे राजस्थान राज्य के विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। भविष्य में भी संगठन द्वारा दिए जाने वाले ज्ञापन और विभाग द्वारा की गई कार्यवाही से संगठन को अवगत करवाया जाये, ताकि उसी विषय को लेकर समय और श्रम से बचा जा सके तथा शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले आदेश निर्देश की प्रतिलिपि राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय को दी जावें।

अतिरिक्त प्रदेश महामंत्री योगेश कुमार शर्मा ने कहा कि ब्लाक, जिला, सम्भाग और निदेशालय स्तर पर निश्चित समय अवधि, तय करके अधिकारी स्तर पर संगठन की वार्ता आयोजित की जावें, पंचायतों के पुर्नगठन के पश्चात् पी.ई.ई.ओ. परिक्षेत्रों का पुनर्निधारण कर उनकी शाला दर्पण पर तत्काल मैपिंग की जाये, ब्लाक, जिला, सम्भाग और निदेशालय स्तर पर तृतीय, द्वितीय व व्याख्याता संवर्ग के नोशनल लाभ के बकाया प्रकरणो का निस्तारण करवाया जाये जिससे समस्त राज्य में एकरूपता रह सके, वरीयता और आरक्षित सूचि से चयनित शिक्षकों की री-शफलिंग प्रकिया से नवनियुक्तियों को पदस्थापन की न्यायसंगत प्रक्रिया प्रारंभ हों।

प्रदेश महिला मंत्री डॉ अरुणा शर्मा ने कहा कि समस्त संवर्ग की रिव्यू डीपीसी के संशोधित प्रस्ताव और समस्त संवर्ग की बकाया वर्षों की डीपीसी प्रस्ताव तैयार करवाकर आरपीएससी से अनुमोदन करवाया जाकर पदोन्नति देकर पद स्थापन हो, ताकि विद्यालयों नये सत्र में शिक्षकों की पूर्ति हो सकें। संस्कृत शिक्षा में भी पदो की पुनर्समीक्षा हो, सामान्य शिक्षा में तृतीय भाषा के सृजित पदों की भी पुनः समीक्षा हो। स्टाफिंग पैटर्न के मानदण्डों में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के मानदण्डानुसार पदों का निर्धारण किया जाये। स्टाफिंग पैटर्न के मानदण्डों में विद्यालय के नामांकन और विषय को आधार माना जायें। माध्यमिक शिक्षा में स्टाफिंग पैटर्न लागू किया जाएं। नव गठित जिलों में विकल्प के आधार पर जिला परिवर्तित होने पर वरिष्ठता विलोपित नहीं की जायें। विभाग में पदस्थापन हेतु प्रचलित काउन्सलिंग पद्धति को युक्ति-युक्त बनाकर समस्त वर्गों के शिक्षकों के लिये हितकारी, पारदर्शी और सुविधाजनक बनाया जायें। पदस्थापन हेतु सूचियों में वरीयता निर्धारण में समान दृष्टिकोण अपनाते हुए वरीयता निर्धारण किया जायें और समस्त रिक्त स्थान 48 घण्टे पूर्व प्रदर्शित किए जाये।  नियमानुसार यात्रा भत्ता और योगकाल दिया जाये। प्रत्येक शिक्षक के सेवा काल में न्यूनतम 3 पदोन्नतियों की व्यवस्था सुनिश्चित की जावें। शारीरिक शिक्षकों हेतु समस्त उच्च प्राथमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पदस्थापन, पदोन्नति हेतु छात्र संख्या की अनिवार्यता समाप्त हो। तथा उच्च माध्यमिक विद्यालय में सभी विषय अध्यापकों की तरह एक पद द्वितीय श्रेणी का रखा जाए। टीएसपी से नॉन टीएसपी में माननीय न्यायालय के निर्णय से स्थानांतरित कर दिया गया है, परंतु 200 शिक्षकों को अभी भी कार्य मुक्त नहीं किया गया है। इन्हें कार्य मुक्त कराया जाए इनके साथ ही वरिष्ठ अध्यापक और शारीरिक शिक्षा को भी कार्य मुक्त कराया जायें। अवकाश के दिनों में परीक्षा और अन्य कार्य में ड्यूटी देने वाले शिक्षकों को क्षतिपूर्ति अवकाश प्रदान किया जाएं। आरकेएसएमबीके द्वारा मूल्यांकन प्रक्रिया को तत्काल बंद किया जावें तथा विभाग के विभिन्न आरईआई पार्टनर्स द्वारा कार्यक्रम का थर्ड पार्टी असेस्मेंट कराया जा रहा है, इसे भी तत्काल बंद किया जाए। विभिन्न कार्यालयों द्वारा ऑफलाइन सूचनाएँ मँगवाने पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगवाया जाये। ए.सी.पी. लाभ की गणना में नोशनल लाभ की अवधि को शामिल किया जाये। काउन्सिलिंग के समय कम से कम 72 घण्टे पूर्व समस्त रिक्त पदो को प्रदर्शित किया जाये। शाला दर्पण पोर्टल सर्वर की क्षमता में वृद्धि करवायी जाएं। विद्यालयों में ऑनलाइन फीडिंग और शाला दर्पण कार्यों की फीडिंग हेतु पद आवंटन के प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित करवाये जाएं। परीक्षा परिणाम न्यून रहने की स्थिति में आगे-पीछे के परीक्षा परिणाम प्रत्येक को देखकर विभागीय जांच के प्रकरणों में शिथिलन प्रदान करते हुए प्रकरणों का निस्तारण किया जाएं।

उपचारात्मक शिक्षण हेतु लगाए गए बाह्य शिक्षको के मानदेय का तत्काल भुगतान करवाया जाने संबंधित मांगो पर विस्तार से चर्चा हुई और वार्ता सफल रही। 

प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश सभा अध्यक्ष संपत सिंह ,प्रदेश अध्यक्ष रमेश चंद्र पुष्करणा, प्रदेश महामंत्री महेंद्र कुमार लखारा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवि आचार्य, अतिरिक्त महामंत्री योगेश कुमार शर्मा, प्रदेश महिला मंत्री डॉ अरुणा शर्मा उपस्थित रहे।