प्रदेश में छात्रसंघ चुनाव को लेकर असमंजस की स्थिति, छात्रों ने दी चेतावनी

छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग करते है

प्रदेश में छात्रसंघ चुनाव को लेकर असमंजस की स्थिति, छात्रों ने दी चेतावनी

एबीवीपी की न्याय पद यात्रा से डरकर छात्र संघ चुनाव रद्द कर दिए थे। ऐसे में हम बीजेपी सरकार से फिर से छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग करते है। 

जयपुर। प्रदेश में छात्रसंघ चुनावों को लेकर उपमुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेम चंद बैरवा के बयान से असमंजस की स्थिति बन गई है। उन्होंने जयपुर में कहा है कि राजस्थान में छात्र संघ चुनाव भाजपा की सरकार ने नहीं करवाए थे। न ही हमारी सरकार ने छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाई है। इसलिए मैं इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि न हम कराने वाले हैं, न बंद करने वाले हैं। इस पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् (एबीवीपी) राजस्थान यूनिवर्सिटी के इकाई अध्यक्ष रोहित मीणा ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार ने एबीवीपी की न्याय पद यात्रा से डरकर छात्र संघ चुनाव रद्द कर दिए थे। ऐसे में हम बीजेपी सरकार से फिर से छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग करते है। 

अब होगा बड़ा आंदोलन 
एबीवीपी के विभाग संयोजक भरत भूषण यादव ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार ने तुगलकी फरमान निकाल कर राजस्थान में छात्र संघ चुनाव बंद कर दिए थे। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में फिर से छात्र संघ चुनाव शुरू करने का वादा किया था। लेकिन चुनाव जीतने के बाद अब बीजेपी के नेता अपने वादे से मुकर रहे हैं। यह सरासर गलत है, एबीवीपी इसका पुरजोर विरोध करती है। ऐसे में अगर सरकार ने जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव करने का ऐलान नहीं किया तो परिषद प्रदेशभर में सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेगी। एबीवीपी प्रदेश सहमंत्री राजेन्द्र प्रजापत ने कहा कि छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार को छात्रसंघ चुनाव करवाने चाहिए। 

एनएसयूआई ने भी की चुनाव कराने की मांग
एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रवक्ता रमेश भाटी ने कहा कि पिछली बार हमारी कांग्रेस सरकार ने छात्र संघ चुनाव रद्द कर दिए थे। इसका एनएसयूआई ने पुरजोर तरीके से विरोध किया था लेकिन तब छात्र संघ चुनाव का आयोजन नहीं हो सका था। इस बार हम प्रदेश की भाजपा सरकार से फिर से छात्र संघ चुनाव कराने की मांग करते हैं। क्योंकि पिछली बार भाजपा नेताओं ने भी छात्र संघ चुनाव के आयोजन का वादा किया था। ऐसे में अगर सरकार इस बार अपने वादे से मुकरती है। तो एनएसयूआई के कार्यकर्त्ता सड़कों पर उतर इसका पुरजोर विरोध करेंगे। 

 

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