उप चुनावों की घोषणा होते ही खर्च पर होगी देखरेख : महाजन

जयपुर। प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले उप चुनावों की घोषणा होते ही खर्च पर देखरेख की जाएगी। इसके साथ ही अवैध नकदी, मादक पदार्थों और मुफ्त वितरण की जाने वाली वस्तुओं को जब्त किया जाएगा। इस कार्रवाई में आम नागरिकों, व्यापारियों और पर्यटकों को बेवजह परेशान नहीं किया जाएगा। राजस्थान सरकार और भारत सरकार की विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियां आपसी समन्वय के साथ संदिग्ध वस्तुओं के अवैध परिवहन पर निगरानी और धरपकड़ का कार्य मुस्तैदी से करेंगी। 

राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने इस विषय में चुनावी खर्च पर देखरेख की व्यवस्था लागू करने वाली प्रवर्तन एजेंसियों के राज्य स्तरीय नोडल अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उपचुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने के बाद क्षेत्र में तैनात सभी अधिकारी सजगता और तत्परता से काम करते हुए अवैध नकदी एवं संदिग्ध वस्तुओं के परिवहन, वितरण और भण्डारण पर नियमानुसार कड़ी कार्यवाही करें। इसके साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए कि उनकी गतिविधियों और कार्रवाई से आम नागरिकों, सामान्य व्यापारियों और पर्यटकों आदि को बेवजह परेशानी नहीं होण् बैठक में निर्वाचन विभाग के अधिकारियों ने उपचुनाव के मद्देनजर विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों की भूमिका और चुनाव प्रक्रिया के दौरान उनसे अपेक्षित सहयोग के विषय में प्रस्तुतीकरण दिया।