केंद्र की मोदी सरकार और गहलोत के बीच कई मुद्दों पर रही खींचतान

दूसरे की राज्यों की तुलना में राजस्थान को मिली सर्वाधिक विशेष सहायता राशि

पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार से भले ही कई मुद्दों पर खींचतान रही हो, लेकिन पूंजी गत निवेश के तहत राजस्थान को केंद्र से दूसरे राज्यों के मुकाबले अधिक में विशेष सहायता राशि मुहैया करवाई गई

जयपुर। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार से भले ही कई मुद्दों पर खींचतान रही हो, लेकिन पूंजी गत निवेश के तहत राजस्थान को केंद्र से दूसरे राज्यों के मुकाबले अधिक में विशेष सहायता राशि मुहैया करवाई गई। अर्थात 2020 से 2023 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार होने के बावजूद मोदी सरकार ने बिना किसी भेदभाव के विशेष सहायता प्रदान की। राजस्थान को 2020-21 में 1002 करोड, 2021-22 में 692 करोड, 2022-23 में 5595 करोड, और वर्ष 2023-24 में 8513 करोड़ रूपए की सहायता प्रदान की गई।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि केंद्र ने राज्यों में पूंजी निवेश बढ़ाने के लिए राज्यों को ‘‘विशेष सहायता स्कीम‘‘ के तहत राज्यों को 50 वर्ष का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया गया है। इसमें वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतर्गत 30 नवंबर तक 85 हजार 718 करोड़ की स्वीकृति जारी की और इसमें से राज्यों को 60 हजार 120 करोड़ रूपए जारी कर दिए गए। राज्यांें को विशेष सहायता योजना के तहत 2020-21 में 11830 करोड, 2021-22 में 14 हजार 185, 2022-23 में 81195 और वर्ष 2023-24 में 1 लाख 9 हजार 554 करोड़ की वित्तीय सहायता राशि प्रदान की गई। राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ के सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने यह जानकारी दी।