देश की आकांक्षाएं बड़ी हैं, अब नए कल्चर को डवलप करने की जरूरत : मोदी

जोधपुर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि राजस्थान हाइकोर्ट के 75 वर्ष ऐसे समय में हुए हैं, जब हमारा संविधान भी अपने 75 वर्ष पूरे करने जा रहा है। इसलिए ये अनेक महान लोगों की न्याय-निष्ठा और योगदानों को सेलिब्रेट करने का उत्सव भी है।

मोदी जोधपुर में राजस्थान हाईकोर्ट के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम के समापन समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज देश के सपने भी बड़े हैं, देशवासियों की आकांक्षाएं भी बड़ी हैं इसलिए जरूरी है कि हम नए भारत के हिसाब से नए कल्चर को डवलप करें और अपनी व्यवस्थाओं को आधुनिक बनाएं। ये जस्टिस फॉर ऑल के लिए भी उतना ही जरूरी है। उन्होंने कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट के अस्तित्व से हमारे राष्ट्र की एकता का इतिहास जुड़ा है। आप सब जानते हैं, सरदार पटेल ने जब 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर देश को एक सूत्र में पिरोया था, तो उसमें राजस्थान की भी कई रियासतें थीं।  इससे पहले जोधपुर पहुंचने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी व प्रेमचंद बैरवा ने पीएम मोदी का स्वागत किया। 

ज्यूडिशियल फांडेशन स्टोन को और मजबूत करने की जरूरत  
पीएम मोदी ने कहा कि जयपुर, उदयपुर और कोटा जैसी कई रियासतों के अपने हाइकोर्ट भी थे। इनके इंटिग्रेशन से राजस्थान हाइकोर्ट अस्तित्व में आया, यानी राष्ट्रीय एकता ये हमारे ज्यूडिशियल सिस्टम का भी फाउंडेशन स्टोन है। ये फाउंडेशन स्टोन जितना मजबूत होगा, हमारा देश और देश की व्यवस्थाएं भी उतनी ही मजबूत होंगी। हमने पूरी तरह से अप्रासंगिक हो चुके सैकड़ों कानूनों को रद्द किया है। आजादी के इतने दशक बाद गुलामी की मानसिकता से उबरते हुए देश ने इंडियन पीनल कोड की जगह भारतीय न्याय संहिता को अपनाया किया है।

इन उपलब्धियों का भी किया जिक्र

• आज देश में 18000 से ज्यादा कोर्ट कंप्यूटराइज्ड हो चुके हैं।
• नेशनल डाटा ग्रिड से 26 करोड़ से ज्यादा मुकदमा की जानकारी एक सैटेलाइट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़ चुकी है।
• आज पूरे देश की 3000 से ज्यादा कोर्ट परिसर 1200 से ज्यादा जिले वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़ गई है।

पीएम के प्रयासों से अब मिलने लगा है त्वरित न्याय : सीएम
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सम्बोधित करते कहा कि इंद्रदेव भी अच्छे कार्य के लिए सहयोग कर रहे है। आज हम सबके लिए हर्ष और आनंद का समय है राजस्थान हाईकोर्ट का स्वर्णिम इतिहास रहा है। आपातकाल के दौरान देश में 09 हाईकोर्ट में राजस्थान भी शामिल था जो नागरिकों की रक्षा के लिए खड़ा रहा और उनके हक में फैसला दिया गया। राजस्थान हाई कोर्ट ने त्वरित कानून के साथ लोगों को न्याय दिया है देश के प्रधानमंत्री ने त्वरित न्याय के लिए नए कानून बनाए हैं। आधुनिकरण  डजिटलीकरण व सरलीकरण पर जोर दिया है। कई बार अधिकारी को भी कानून की जानकारी नहीं होती। हमने ऐसा प्लेटफार्म तैयार किया है जिसमें अधिकारियों को भी कानून संबंधी जानकारी दी जा सकती है। राजस्थान ऐसा पहला राज्य है जहां 5 लाख कार्मिक उससे जुड़े हुए हैं। हमने भी  नवाचार करने का प्रयास किया है, हमने नामांतरण को ऑनलाइन और पेपरलेस किया है। अधिवक्ताओं के लिए बजट में बड़ी घोषणाएं की हैं।

कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ राज्यपाल हरिभाऊ बागडे, सीएम भजन लाल शर्मा, केन्द्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल भी उपस्थित थे। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड तबीयत खराब होने के कारण कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए।