जीपीएस ऑटोमोबाइल्स ने अमित सिंघल को सौंपी एमजी विंडसर ईवी 

लंबी यात्रा के लिए व्यावहारिक विकल्प बनाती है

जीपीएस ऑटोमोबाइल्स ने अमित सिंघल को सौंपी एमजी विंडसर ईवी 

ड्राइविंग अनुभव को नया रूप देती हैं। इसमें एक बार चार्ज करने पर 332 किमी की एआरएआई प्रमाणित रेंज है, जो इसे लंबी यात्रा के लिए व्यावहारिक विकल्प बनाती है।

जयपुर। एमजी मोटर इंडिया का गर्वित डीलरशिप, अमित सिंघल को पहला एमजी विंडसर ईवी सौंपने की घोषणा करते हुए अत्यंत उत्साहित है। यह महत्वपूर्ण घटना भारत के पहले इंटेलिजेंट सीयूवी के लॉन्च का प्रतीक है, जो देश में इलेक्ट्रिक वाहन खंड में क्रांति लाने के लिए तैयार है। एमजी विंडसर, जिसकी प्रारंभिक कीमत 13,49,800 रुपए है, उद्योग और खंड-प्रथम विशेषताओं से भरा हुआ है, जो ड्राइविंग अनुभव को नया रूप देती हैं। इसमें एक बार चार्ज करने पर 332 किमी की एआरएआई प्रमाणित रेंज है, जो इसे लंबी यात्रा के लिए व्यावहारिक विकल्प बनाती है।

सिंघल ने वाहन प्राप्त करने पर अपनी खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि एमजी विंडसर ईवी सतत गतिशीलता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मैं इस क्रांतिकारी वाहन का पहला मालिक बनकर बेहद उत्साहित हूं और इसके अभिनव फीचर्स का अनुभव करने के लिए तत्पर हूं। एमजी जयपुर अपने सभी ग्राहकों को उच्चतम सेवा और समर्थन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे इलेक्ट्रिक गतिशीलता में सहज संक्रमण सुनिश्चित होता है।

एमजी विंडसर ईवी की प्रमुख विशेषताएं
- जीवनभर की बैटरी वारंटी: पहले मालिक को एक व्यापक जीवनभर की बैटरी वारंटी का लाभ मिलता है।
- निःशुल्क चार्जिंगः मालिकों को MG द्वारा विकसित eHUB ऐप के माध्यम से सार्वजनिक चार्जर्स पर एक वर्ष की निःशुल्क चार्जिंग का लाभ मिलेगा।
अवश्य खरीदी योजना: MG एक आकर्षक खरीदारी योजना प्रदान करता है, जिसमें तीन वर्षों या 45,000 किमी के बाद 60% की सुनिश्चित खरीदारी मूल्य की गारंटी होती है, जिससे उत्कृष्ट पुनर्विक्रय मूल्य सुनिश्चित होता है।
- बुकिंग अब खुली हैं: ग्राहक 3 अक्टूबर 2024 से अपने MG विंडसर की बुकिंग कर सकते हैं।

 

Read More ट्रैफिक ब्लॉक कार्य स्थगित, रेल यातायात सुचारू

Tags:

Related Posts

Post Comment

Comment List

Latest News

आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत, जमानत शर्तों में दी ढील आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत, जमानत शर्तों में दी ढील
शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि उन्हें नियमित रूप से निचली अदालत में उपस्थित होना चाहिए।
राज्य में कमजोर होती कानून-व्यवस्था का नमूना है दलित युवक की हत्या, प्रकरण में अविलम्ब कार्रवाई करे सरकार : गहलोत
चुनाव के समय नियुक्ति वाले पदाधिकारियों को फील्ड में उतारेगी कांग्रेस
पुलिस हिरासत से 2 आरोपियों के भागने का मामला : एक आरोपी गिरफ्तार, दूसरे की तलाश जारी
लोकसभा में रेल संशोधन विधेयक पारित, अश्विनी वैष्णव बोले, अधिकारियों को ज्यादा शक्ति देने लिए बनाया कानून
फिनग्रोथ को-ऑपरेटिव बैंक की 27वीं शाखा का शुभारम्भ
समस्या: नलों में कब आएगा पानी ? इसकी कोई गारंटी नहीं