उदयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उदयपुर में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर 33 करोड़ रुपए की चार सौगातें देते हुए कहा कि राजनीति में आए हैं तो हम जनता के ट्रस्टी हैं। यही सोचकर नई पेंशन योजना शुरू की और सरकारी हॉस्पिटलों में जांच-दवा से लेकर सभी कुछ नि:शुल्क कर दिया। हमारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चािहए तभी उसका लाभ है। उन्होंने दोहराया कि उनकी सरकार की बड़ी प्राथमिकता स्वास्थ्य सेवा है।
मुख्यमंत्री गुरुवार को एमबी हॉस्पिटल के न्यू ऑडिटोरियम में नर्सेज दिवस पर समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह मेरी जिद है किसरकारी हॉस्पिटल में रोगी का एक भी पैसा इलाज पर खर्च नहीं होना चाहिए। उन्होंने आरएनटी मेडिकल कॉलेज में 200 प्री फेब्रिकेटेड बेड के आईसीयू का उद्घाटन करने के बाद कहा कि सभी मेडिकल कॉलेज में ऐसे बेड बनेंगे और ऑक्सीजन आपूर्ति के साथ प्रदेश में इन बेड की संख्या 765 होगी। उन्होंने राजस्थान के कोविड मॉडल की प्रशंसा करते हुए इसमें सेवा देने वाले डॉक्टर व नर्सेज की तारीफ की। चिकित्सा मंत्री परसादीलाल मीणा ने कहा कि राजस्थान कोविड प्रबंधन में पूरे देश में नम्बर वन रहा। सरकार की इच्छा है कि वर्ष 2023 तक राज्य के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज हो। इस वर्ष 18 जिलों में नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने बाल चिकित्सालय में 280 लाख के पीआईसीयू, रेडियोलोजी विभाग में पांच टेसला की 15.50 करोड़ की एमआरआई मशीन, आॅटोप्सी ब्लॉक, 200 बेड प्री फेब्रीकेटेड व सेटेलाइट हॉस्पिटल में लैब व वार्ड निर्माण का वर्चुअल उद्घाटन किया। 

हाथोहाथ प्रोत्साहन राशि के आदेश
गहलोत ने नर्सेज से कहा कि अब आप नर्सेज ऑफिसर बन गए हैं, कैडर बदल गया है। समारोह में सीनियर नर्सिंग आॅफिसर गिरिश जोशी कोविड ने दौरान प्रोत्साहन राशि नहीं मिलने का जिक्र किया तो मुख्यमंत्री ने हाथोंहाथ प्रिंसिपल सचिव वित्त से बात कर उनकी प्रोत्साहन राशि जारी करने के आदेश दिए तो आॅडिटोरियम तालियों से गूंज गया। जोशी ने मांग रखी कि नर्सेज का अलग से निदेशालय बने ताकि उनके रिफ्रेशर कोर्स हों, प्रशिक्षण हो। गांवों में एएनएम दवाई दे सकती है तो नर्स क्यों नहीं, उन्हें भी यह अधिकार दिया जाए।

एमबी हॉस्पिटल को दी चार सौगातें
- जनाना हॉस्पिटल के नवीनीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के लिए 13 करोड़।
- मूक बच्चों में श्रवण क्षमता विकसित करने के लिए कॉकलियर इम्प्लांट लगाने की मशीन के लिए दो करोड़ देने की घोषणा
- न्यूरोलोजी में हेड इंजरी रोगियों के लिए साढे तीन करोड़ रुपए की लागत की छोटी सीटी स्कैन मशीन दी जाएगी
- जनाना हॉस्पिटल में साढे तीन करोड़ रुपए की लागत से आईवीएफ सेंटर की स्थापना
- सभी सीएचसी, पीएचसी पर जांच के लिए सोनोग्राफी, डिजिटल एक्सरे मशीन के लिए 13 करोड़ रुपए