सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को असम में दर्ज मामले में अग्रिम जमानत दे दी है। अदालत ने कहा कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के मामलों में हिरासत में पूछताछ जरूरी नहीं है। न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी की पीठ ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए खेड़ा की स्वतंत्रता को सुरक्षित किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की ट्रांजिट अग्रिम जमानत बढ़ाने की अर्जी ठुकरा दी है। असम के मुख्यमंत्री की पत्नी पर विवादास्पद टिप्पणी और पासपोर्ट संबंधी आरोपों के मामले में खेड़ा को अब असम की अदालत में पेश होना होगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह स्थानीय अदालत की कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं करेगा।

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के दिल्ली आवास पर असम और दिल्ली पुलिस की संयुक्त टीम पहुंची है। सूत्रों के अनुसार, यह कार्रवाई फर्जी पासपोर्ट मामले से जुड़ी हो सकती है। खेड़ा ने हाल ही में असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी पर भ्रष्टाचार और तीन पासपोर्ट रखने के आरोप लगाए थे।