कश्मीर में सामान्य नहीं है स्थिति : लोग सभी कुछ शांती से देख रहे, महबूबा ने कहा - ठीक होता तो समीक्षा बैठकें नहीं बुलाते

कर्मचारियों की बर्खास्तगी में कमी आएगी

कश्मीर में सामान्य नहीं है स्थिति : लोग सभी कुछ शांती से देख रहे, महबूबा ने कहा - ठीक होता तो समीक्षा बैठकें नहीं बुलाते

लोगों को उम्मीद थी कि जब चुनी हुई सरकार बनेगी, तो कर्मचारियों की बर्खास्तगी में कमी आएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 

जम्मू। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष एवं जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में स्थित सामान्य नहीं है। मुफ्ती ने श्रीनगर में कहा कि अपने मुंह मियां मिट्ठू होने का मतलब यह नहीं है कि कश्मीर में सब कुछ ठीक है। उन्होंने कहा कि कश्मीर के लोग सब कुछ शांती से देख रहे हैं और यह मत मानिए कि यह सामान्य स्थिति है। पीडीपी अध्यक्ष ने कहा कि कश्मीर में कुछ भी सामान्य नहीं है। अगर स्थिति ठीक होती, तो गृह मंत्री सुरक्षा समीक्षा बैठकें नहीं बुलाते। उपराज्यपाल भी जम्मू में एक और कश्मीर में एक सुरक्षा समीक्षा बैठकें बुला रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को उम्मीद थी कि जब चुनी हुई सरकार बनेगी, तो कर्मचारियों की बर्खास्तगी में कमी आएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 

उन्होंने कहा कि जिन 3 अधिकारियों को बर्खास्त किया गया, उनमें से एक कांस्टेबल  था, जो आतंकवादी हमले में घायल हो गया था और उसके शरीर पर 50 टांके लगे थे। वह 2022 से श्रीनगर के पुराने इलाके कमरवारी में रह रहा है और अपने पैतृक घर नहीं गया है। मुफ्ती ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से अनुरोध करती हूं कि उन्हें लोगों ने बड़ा जनादेश दिया है और बड़ी जिम्मेदारी उठानी है, संसद में 2019 में लिए गए नाजायज और असंवैधानिक फैसले पर क्या वह मुहर लगाने जा रहे हैं। अगर ऐसा होता है, तो अनुच्छेद 370 और 35ए का हमारा मामला कमजोर हो जाएगा। 

विधानसभा में बिजनेस रूल में पीडीपी, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद लोन और इंजीनियर राशिद की अवामी इत्तिहाद पार्टी को सदस्य नहीं चुना गया है, इसके बजाय भारतीय जनता पार्टी को चुना गया है। उन्होंने कहा कि मैं भाजपा सरकार से कहना चाहती हूं कि 2016 में जम्मू-कश्मीर के अलगाववादियों से बात करने के लिए प्रतिनिधिमंडल यहां भेजा गया था, लेकिन उन्होंने (अलगाववादियों ने) कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और उन्हें लगा कि पथराव या पुलिस थानों को जलाने से जम्मू-कश्मीर का मुद्दा हल हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

 

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