शहरी क्षेत्र में निर्मित होने वाले बहुमंजिला इमारतों में अगर गरीबों के आवास आरक्षित कर उन्हें उसी प्रोजेक्ट के बजाय दूसरे स्थान पर मकान देने वाले बिल्डरों पर राज्य सरकार शिकंजा कसने की तैयारी कर रहीं है। ऐसे बिल्डरों को अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र का निःशुल्क फायदा नहीं मिल सकेगा। इसके लिए डेवलपर्स को बेटरमेंट लेवी का भुगतान करना होगा।