इस पहल से महत्वपूर्ण रूप से स्नातक चिकित्सा क्षमता में वृद्धि होगी, अतिरिक्त स्नातकोत्तर सीटें सृजित करके विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ेगी और सरकारी चिकित्सा संस्थानों में नई विशेषज्ञताओं की शुरुआत संभव होगी।