बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने आज कहा कि जातीय जनगणना पर उच्च न्यायालय ने जो प्रश्न उठाये हैं, उनका उत्तर देने के  लिए सरकार को तुरंत सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के. विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति मधुरेश प्रसाद की खंडपीठ ने बिहार में हो रही जातीय जनगणना पर रोक लगाने की दायर याचिका पर बुधवार को सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जाति आधारित जनगणना की मांग को दोहराते हुए केंद्र सरकार से इस पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। कुमार ने शनिवार को सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर पर ट्वीट कर कहा कि हम लोगों का मानना है कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए।