कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने केंद्र पर महिला आरक्षण रोकने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि परिसीमन का 'षड्यंत्र' विफल होने पर सरकार घड़ियाली आंसू बहा रही है। कांग्रेस ने मांग की कि मौजूदा 543 सीटों पर ही 33% आरक्षण तुरंत लागू किया जाए, ताकि महिलाओं को उनका वास्तविक संवैधानिक अधिकार मिल सके।

संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण और सीटों की संख्या बढ़ाकर 815 करने वाले विधेयकों पर घमासान तय है। मोदी सरकार जहाँ इसे ऐतिहासिक कदम बता रही है, वहीं विपक्ष और दक्षिण भारतीय राज्य परिसीमन के प्रभाव को लेकर चिंतित हैं। किरेन रिजिजू ने आश्वस्त किया है कि यह बदलाव संतुलित और आनुपातिक विकास सुनिश्चित करेगा।

संसद के विशेष सत्र से पहले मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर 'इंडिया' गठबंधन के नेताओं ने अहम बैठक की। विपक्ष ने महिला आरक्षण और सीटों के विस्तार (परिसीमन) को संघीय ढांचे के लिए 'खतरनाक' बताया। राहुल गांधी और शरद पवार समेत दिग्गज नेताओं ने लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए संयुक्त रणनीति तैयार की है।