वर्तमान न्याय व्यवस्था में लोक अदालत एक वैकल्पिक वाद निस्तारण प्लेटफॉर्म के रूप में उभर कर सामने आई है।

सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया कि वह मृत्युदंड से जुड़े मामलों के संबंध में देश की अदालतों द्वारा पालन किए जाने वाले दिशा-निर्देश निर्धारित करेगी। कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए मृत्युदंड के मामलों में सजा तय करने के लिए आंकड़े और सूचना एकत्रित करने की प्रक्रिया समेत तमाम दिशा-निर्देशों की जांच करने और उन्हें निर्धारित करने पर विचार करने का फैसला किया है।