महाराष्ट्र के दिग्गज नेता अजीत पवार ने सहकार आंदोलन से राजनीति में पहचान बनाई। सांसद, मंत्री और पांच बार उपमुख्यमंत्री रहकर विकास और संगठनकर्ता की मजबूत छवि स्थापित की।

पीठ ने याचिकाकर्ता का पक्ष रख रहे वकील से कहा कि उप मुख्यमंत्रियों को केवल दूसरे मंत्रियों से वरिष्ठ माना जाता, लेकिन वे उनसे अधिक वेतन नहीं लेते हैं। इसके बाद वकील ने दलील दी कि उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति सरकारी विभाग में अन्य अधिकारियों के लिए गलत उदाहरण स्थापित कर रही है।