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राजस्थान विधानसभा : मेवाड़ के कॉलेजों की संबद्धता पर छिड़ी बहस, सरकार बनाएगी हाईपावर कमेटी
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राजस्थान विधानसभा में मेवाड़ क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजों की संबद्धता RUHS से हटाकर MMU में स्थानांतरित करने पर विधायक श्रीचंद कृपलानी ने पुनर्विचार और निरस्तीकरण की मांग। स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र खींवसर ने हाईपावर कमेटी बनाने की बात कही। डोटासरा ने पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत से जुड़ी टिप्पणियां हटाने की मांग। 
राजस्थान विधानसभा : कॉलेजों में खाली पदों पर विधायक और मंत्री में हुई बहस, पूर्ववर्ती सरकार को ठहराया जिम्मेदार
राजस्थान विधानसभा में खेरवाड़ा क्षेत्र के महाविद्यालयों में रिक्त पदों को लेकर विधायक दयाराम परमार और उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा के बीच बहस हुई। बैरवा ने कहा कि पद न्यायालय निर्देश, लोक सेवा आयोग नियम और वित्त विभाग अनुमति के आधार पर भरे जाएंगे। 
राजस्थान विधानसभा : वित्तीय संसाधन और गुणावगुण आधार पर खुलेगा औषधालय, डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने दिया जवाब
राजस्थान विधानसभा के प्रश्नकाल में अजयराजपुरा बगरू में आयुर्वेदिक औषधालय खोलने का मुद्दा उठा। विधायक कैलाश वर्मा के सवाल पर मंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं। सरकार चरणबद्ध तरीके से पंचायतों में औषधालय खोलेगी। 
राजीव गांधी पंचायतीराज संगठन की कार्यशाला संपन्न, मनरेगा-आवास योजना सहित ग्रामीण विकास योजनाओं पर चर्चा
प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर राजीव गांधी पंचायतीराज संगठन की एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित। कार्यकर्ताओं को पंचायती राज अधिनियम, आरक्षण प्रावधान और मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना पर प्रशिक्षण दिया। 
विधानसभा में PKC-ERCP को लेकर खुलासा : 17 जिलों में 4.03 लाख हेक्टेयर में सिंचाई का प्रावधान, जल उपलब्धता और डीपीआर स्वीकृति के अनुसार आगे की कार्यवाही
राजस्थान विधानसभा में बूंदी विधायक वीरेंद्र सिंह के प्रश्न पर जल संसाधन विभाग ने PKC-ERCP परियोजना की जानकारी दी। परियोजना के तहत पूर्वी राजस्थान के 17 जिलों में 4,03,000 हेक्टेयर भूमि में पेयजल और सिंचाई सुविधा विकसित की जाएगी। 
परिचर्चा: मेडिकल और इंजीनियरिंग के अलावा और भी हैं राहें-डाटा, एआई और स्किल बेस्ड फील्ड में हैं सैकड़ों कॅरियर ऑप्शंस
अब सिर्फ मेडिकल-इंजीनियरिंग ही नहीं, बल्कि एआई, डेटा एनालिटिक्स, डिजिटल मार्केटिंग, ग्रीन एनर्जी, रोबोटिक्स, पैरामेडिकल, ईवी, कृषि और खेल जैसे क्षेत्रों में भी करियर के अपार अवसर। युवाओं को स्किल बेस शिक्षा और सही गाइडेंस के साथ नए और उभरते करियर अपनाने चाहिए। स्कूलों से करियर मार्गदर्शन जरूरी। 
राजस्थान विधानसभा : नीमकाथाना में बिजली सप्लाई का मामला उठा, मंत्री ने दिया जबाव
विधानसभा में नीमकाथाना क्षेत्र में कृषि और घरेलू विद्युत आपूर्ति पर सवाल उठाया। विधायक सुरेश मोदी ने 72 दिन तक ट्रांसफार्मर बदलने में देरी पर कार्रवाई पूछी। हीरालाल नागर ने बताया कि दिन-रात 6-6 घंटे बिजली दी, बड़े ट्रांसफार्मर को बदलने में समय लगता है। 
राजस्थान विधानसभा : पट्टे मामले में कोर्ट स्टे हटने के बाद एसओजी जांच पर फैसला लेगी सरकार, सत्ता-विपक्ष में चर्चा
विधानसभा में रायपुर ग्राम पंचायत में 1400 पट्टे जारी होने के मामले पर चर्चा। विधायक शोभा चौहान ने एसीबी जांच पर सवाल उठाया। मंत्री Jhabar Singh Kharra ने बताया कि कोर्ट स्टे के कारण जांच टली, स्टे रद्द होने पर एसीबी या एसओजी से जांच की जाएगी। 
राजस्थान विधानसभा : मापदंड पूरे करने पर ही प्रागपुरा नगर पालिका का होगा क्रमोन्नयन, मंत्री ने दिया जवाब
विधानसभा में पावटा प्रागपुरा नगर पालिका का नगर परिषद में क्रमोन्नयन का सवाल उठा। धनखड़ के सवाल पर खर्रा ने जवाब दिया। क्रमोन्नयन करने के लिए नगरपालिका और नगर परिषद क्रमोन्नयन के अलग अलग प्रावधान। 
राजस्थान विधानसभा : उप तहसील क्रमोन्नत मुद्दे पर सदन में नोंक-झोंक, मंत्री ने जांच के बाद कार्रवाई का दिया आश्वासन
राजस्थान विधानसभा के प्रश्नकाल में विधायक गीता बरवड़ ने उप तहसील आसोप के क्रमोन्नयन और पटवार मंडलों के विस्तार पर सवाल उठाया। राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने पावर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। सत्ता और विपक्ष के बीच इस मुद्दे पर तीखी नोक-झोंक हुई। 
राजस्थान विधानसभा : बीकानेर में बच्ची से रेप और हत्या मामले में सदन में हंगामा, विपक्ष का वॉकआउट
राजस्थान विधानसभा में बीकानेर के रणजीतपुरा में नाबालिग बालिका हत्या-बलात्कार मामले पर कांग्रेस ने सरकार पर कानून-व्यवस्था की गिरावट का आरोप लगाया और वॉकआउट किया। गृह मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने जांच की जानकारी दी, 10 विशेष टीमें गठित, फोरेंसिक और साइबर सेल सक्रिय। 
राजस्थान विधानसभा प्रश्नकाल : खंडेला में किसानों को वित्तीय प्रावधानों में मिलेगी शिथिलता, मंत्री ने विस्तार से दिया जवाब
राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल में विधायक सुभाष मील ने खंडेला में तारबंदी योजना के लाभार्थियों पर सवाल उठाया। कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने बताया कि लघु, सामान्य, सामुदायिक और वन अधिकार पट्टा धारक कृषकों को अलग-अलग अनुदान दिए जाते हैं। 