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वेयरहाउस को प्रोत्साहन देने के नियमों में संशोधन, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2024 में बदलाव
राजस्थान सरकार ने रिप्स-2024 योजना के तहत वेयरहाउस उप-क्षेत्र के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नए आदेश के अनुसार, अब उद्यमियों के लिए डब्ल्यूडीआरए (WDRA) पंजीकरण की अनिवार्यता में ढील देते हुए "जहां लागू हो" शब्द जोड़ा गया है। -(youtube-thumbnail)-(1)1.png)
राजस्थान में होमस्टे पंजीकरण अब पूरी तरह ऑनलाइन: एसएसओ पोर्टल से होंगे आवेदन, पंजीकरण एवं नवीनीकरण प्रक्रिया हुई सरल और पारदर्शी
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राजस्थान सरकार ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने और 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' के तहत 'राजस्थान होमस्टे (पेइंग गेस्ट हाउस) योजना-2026' के पंजीकरण एवं नवीनीकरण की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है। पर्यटन आयुक्त रुकमणी रियाड़ के अनुसार, अब गृह स्वामी एसएसओ (SSO) पोर्टल के जरिए आवेदन कर सकेंगे। 
पीएम मोदी की आज हाई-लेवल बैठक: मंत्रालयों के सचिवों के साथ सरकारी कामकाज और योजनाओं की होगी बड़ी समीक्षा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार शाम मंत्रालयों के सचिवों के साथ अहम बैठक करेंगे। बैठक में सरकारी कामकाज, योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, कारोबार सुगमता, आम लोगों के जीवन को आसान बनाने वाले फैसलों और प्रमुख योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। साथ ही, कुछ मंत्रालयों के सचिव अपनी विभागीय प्रस्तुतियां भी देंगे। 
PACS को बड़ी राहत: आदर्श उप नियमों के तहत गतिविधियों के लिए अलग अनुमति जरूरी नहीं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा
राजस्थान सरकार ने PACS के लिए प्रक्रियाओं को आसान बनाते हुए नया आदेश जारी किया है। अब आदर्श उप नियमों के तहत आने वाली गतिविधियों के लिए अलग से अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। इस निर्णय से 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को बढ़ावा मिलेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त होगी, जिससे सहकारी समितियां अधिक स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकेंगी। 
विद्युत कनेक्शन और उत्पादन इकाइयों की जांच आसान, 1 एमवीए तक स्व-प्रमाणीकरण की सुविधा
राजस्थान सरकार ने विद्युत सुरक्षा के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। अब 1 MVA क्षमता तक की उत्पादन इकाइयों और 33 KV तक के कनेक्शनों के लिए स्व-प्रमाणीकरण (Self-Certification) की सुविधा मिलेगी। इससे सोलर और पवन ऊर्जा प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा मिलेगा और इंस्पेक्टर राज से मुक्ति मिलेगी, जिससे व्यापार करना और भी सरल होगा। 
उत्तर प्रदेश वार्षिक बजट 2026-27 में तकनीक, रोजगार और नारी सशक्तीकरण को प्राथमिकता, एआई मिशन की स्थापना और टेक युवा-समर्थ युवा योजना की जाएगी लागू
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट में टेक्नोलॉजी मिशन, एआई मिशन, स्टेट डाटा अथॉरिटी, कौशल केंद्र विस्तार व महिला उद्यमी योजनाओं की घोषणा की। रोजगार, स्टार्टअप और कृषि निर्यात को बढ़ावा। 
MSME निर्यात को बढ़ावा: इलेक्ट्रानिक तरीके से डाक के जरिये निर्यात पर प्रशुल्क, कर वापसी के लाभ लागू
सरकार ने ई-कॉमर्स और MSME को बड़ी राहत देते हुए डाक के जरिए होने वाले निर्यात पर RoDTEP और RoSCTL जैसे लाभ देना शुरू कर दिया है। 
खान विभाग का DMFT पोर्टल माह के अंत तक होगा लॉन्च, ईज ऑफ डूइंग में मिलेगा बढ़ावा, कार्यों की पारदर्शिता और मॉनिटरिंग होगी मजबूत
प्रमुख सचिव टी. रविकान्त ने बताया कि माइनिंग सेक्टर में 'ईज ऑफ डूइंग' और प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए DMFT पोर्टल व वेबसाइट इस माह के अंत तक पूरी तरह लाइव हो जाएगी। इसे केंद्र सरकार के NMFT पोर्टल के साथ जोड़ा जा रहा है। .png1.png)
राजस्थान ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बनता जा रहा है मॉडल स्टेट
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राजस्थान प्रदेश में उद्योग लगाने की प्रक्रिया को आसान करने की दिशा में लगातार प्रयास किये जाने से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में मॉडल स्टेट बनता जा रहा है। 