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पुडुचेरी विधानसभा चुनाव: पीएमएमएमके ने 9 अप्रैल को होने वाले चुनावों का बहिष्कार करने का किया फैसला, केंद्र सरकार कार्रवाई करने में विफल
पीएमएमएमके ने 9 अप्रैल को होने वाले पुडुचेरी विधानसभा चुनावों के पूर्ण बहिष्कार का ऐलान किया है। संस्थापक प्रो. एम. रामदास ने 14 वर्षों से स्थानीय निकाय चुनाव न होने, पूर्ण राज्य के दर्जे की कमी और चुनावी राजनीति में धनबल के प्रभाव को मुख्य कारण बताया। पार्टी ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों और क्षेत्रीय पहचान की रक्षा के लिए एक कड़ा विरोध करार दिया है। 
मतदाता सूची विवाद: पश्चिम बंगाल में SIR के लिए 9 मार्च को 200 न्यायाधीश संभालेंगे कार्यभार, मतदाता सूची की विसंगतियों से जुड़े मामलों का करेंगे निपटारा
उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची में सुधार हेतु ओडिशा और झारखंड से 200 न्यायाधीश 7 मार्च को कोलकाता पहुंचेंगे। ये न्यायिक अधिकारी 60 लाख लंबित प्रविष्टियों और तथ्यात्मक विसंगतियों की जांच करेंगे। विधानसभा चुनाव से पूर्व पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए कुल 732 जज इस विशेष अभियान की कमान संभालेंगे। 
सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 142 का उपयोग: बंगाल चुनाव से पहले 'पूर्ण न्याय' का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को संविधान के आर्टिकल 142 के तहत अपनी खास शक्तियों का इस्तेमाल किया ताकि यह पक्का किया जा सके कि प्रोसेस की टाइमलाइन की वजह से पश्चिम बंगाल में कोई भी योग्य वोटर वोटर रोल से छूट न जाए, और राज्य विधानसभा चुनावों से पहले यह एक बहुत बड़ा दखल है। 
बंगाल वोटर लिस्ट विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल SIR को ज्यूडिशियल निगरानी में रखा, माइक्रो-ऑब्जर्वर पर भी आपत्ति जताई
ममता बनर्जी सरकार ने आयोग को पर्याप्त संख्या में ग्रुप-B अधिकारी उपलब्ध कराए हैं। सरकार ने चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त माइक्रो-ऑब्जर्वर पर भी आपत्ति जताई थी। 