राज्य के आयोजना विभाग ने विभागीय योजनाओं के DBT लाभार्थियों को लेकर सभी संबंधित विभागों को पत्र जारी। 1 जुलाई से 31 अक्टूबर 2025 तक केंद्र सरकार द्वारा संतृप्ति अभियान चलाया गया। बड़ी संख्या में लाभार्थियों के बैंक खातों की Re-KYC प्रक्रिया अब भी लंबित।