याचिका में कहा गया कि यह संविधान का पूर्ण विध्वंस है। विधेयकों को लंबे और अनिश्चित काल तक लंबित रखने का राज्यपाल का आचरण भी स्पष्ट रूप से मनमाना है और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने अपने बयान में कहा कि कुदंबश्री स्वयं सहायता समूहों ने खादी और कपास सामग्री के निर्माण को प्राथमिकता के साथ अपने स्थानीय क्षेत्र में राष्ट्रीय ध्वज को विकेन्द्रीकृत तरीके से सिलना शुरू कर दिया है।

भारतीय जनता पार्टी ने केरल की वाम लोकतांत्रिक मोर्चा सरकार की निंदा की। भाजपा ने आरोप लगाया कि वह देश के लिए बलिदान देने वालों के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करने वालों को प्रोत्साहित कर रही है।