महाराष्ट्र विधानसभा में मराठा आरक्षण बिल पास हो गया है। इस बिल से मराठा समुदाय को 10% आरक्षण की मंजूरी मिल गई है। राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बिल को विधानसभा में पेश किया था जो ध्वनि मत से पास हो गया।
विधानसभा में बिल पर चर्चा के दौरान शिंदे ने कहा हमने किसी भी समुदाय को मिल रहे आरक्षण के साथ छेड़छाड़ नहीं की है और शिक्षा और नौकरी में मराठाओं को 10 % दिया है।
महाराष्ट्र राज्य सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग विधेयक 2024 के लागू होने के एक दशक बाद इसकी व्यापक समीक्षा की जायेगी।महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने आज इस मामले में एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत की और राज्य मंत्रिमंडल ने इसे अनुमोदित कर दिया। लगभग 2.5 करोड़ परिवारों को कवर करने वाले व्यापक सर्वेक्षण पर आधारित यह रिपोर्ट मराठा समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन पर प्रकाश डालती है।
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