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जातिगत गणना पर सरकार के जवाब को सार्वजनिक करते हुए राहुल गांधी ने कहा, सरकार के पास ठोस रूपरेखा की कमी
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संसद में पूछे गए सवालों का हवाला देते हुए जाति जनगणना पर मोदी सरकार को कठघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि सरकार के पास न स्पष्ट योजना है, न समयसीमा, न ही सफल राज्यों से सीखने की इच्छा। राहुल ने 2025-26 में जनगणना के लिए मात्र 575 करोड़ रुपये आवंटित किए जाने पर भी सवाल उठाते हुए इसे बहुजनों के साथ “खुला विश्वासघात” बताया। 8.png)
कापरेन में बदलेगा ड्रेन का स्वरूप, 19 करोड़ की लागत से होगा पक्का निर्माण, मिलेगी जलभराव से राहत
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पीडब्ल्यूडी ने पुनर्निर्माण का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेज दिया है। .png)
पहले नाम बदला अब टॉपर्स विद्यार्थियों की पुरस्कार राशि भी घटाई
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पुरस्कार राशि में 15 से 25 हजार की कटौती। 1.png)
हाड़ौती में चीतों की एंट्री शेरगढ़ व भैंसरोडगढ़ अभयारण्य से होगी
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गांधी सागर और कुनो में रखे गए चीते अभी एनक्लोजर में हैं। 
राजस्थान में केंद्रीय प्रायोजित योजनाओ के बजट हेड से जुड़ी प्रक्रिया में बदलाव, विभागों से 30 जुलाई तक जानकारी मांगी
वित्त विभाग ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं से संबंधित नई बजट हेड मैपिंग प्रक्रिया शुरू की है 
डेढ़ साल बाद भी नहीं हो सका ट्यूबवेल और हैडपम्प का काम पूरा, पिछले बजट में की गई थी घोषणा
प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में पानी की समस्या के चलते पिछले बजट में नलकूप और हेडपंप निर्माण की घोषणा की गई थी 7.png)
ग्राम पंचायतों में सफाई व्यवस्था बदहाल, ग्रामीण परेशान
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लाखों रुपए के बजट का उद्देश्य नहीं हो रहा पूरा । 25.png)
अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क में 3 साल बाद भी शुरू नहीं हुुआ सैकंड फेज का काम, पर्यटकों में नाराजगी
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द्वितीय चरण में बनने हैं 31 एनक्लोजर, वेटनरी हॉस्पिटल, कैफेटेरिया। सरकार ने बजट शीर्ष खोलने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए
वित्त विभाग (आय-व्ययक अनुभाग) ने बजट नियंत्रण अधिकारियों को बजट शीर्ष/उपशीर्ष खोलने के प्रस्ताव भेजने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं 
बजट 2025-26 की समीक्षा बैठक : राज्य बजट राजस्थान के चहुंमुखी विकास को समर्पित, मुख्यमंत्री ने कहा- प्रदेश सरकार युवाओं को दे रही रोजगार के पर्याप्त अवसर
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि बजट की प्रत्येक घोषणा को पूरा करने के लिए अधिकारी टाइमलाइन बनाते हुए काम करें 9.png)
पेयजल संकट : दूषित जलापूर्ति बनी ग्रामीणों की आफत
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सरकार से बजट नहीं आने के कारण काम आगे नहीं बढ़ रहा है और शहर में पेयजल की समस्या बनी रहती है। 
असर खबर का - थोक फल सब्जीमंडी में फिर होगी तीसरी आंख से निगरानी
वित्त विभाग ने जारी किया ढाई लाख का बजट। 