देश में दूध उत्पादन बढ़ाने पर मोदी कैबिनेट का फोकस, राष्ट्रीय गोकुल मिशन और राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम को हरी झंडी 

नई दिल्ली। देश में दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए मोदी कैबिनेट ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन और राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाई है। इस योजना के जरिए देश में दूध के प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जाए। किस तरह किसानों को उनके गांव के पास ही इससे जुड़ी सारी सुविधाएं मिल सकेंगी, ताकि ज्यादा संख्या में किसान डेयरी उद्योग की तरफ बढ़ सकें, इस पर काम किया जाएगा। वहीं मोदी कैबिनेट ने अब दो हजार रुपए तक के यूपीआई भुगतान पर लगने वाले शुल्क को खत्म करने का ऐलान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई कैबिनेट की बैठक में दो हजार रुपये से कम मूल्य के यूपीआई लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए करीब 1,500 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है।  इस योजना के तहत सरकार किसी व्यक्ति की ओर से व्यापारी को किए गए दो हजार रुपए से कम के भुगतान पर एमडीआर (मर्चेंट डिस्काउंट रेट) व्यय वहन करेगी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन और राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम को मंजूरी दी है। दूध उत्पादन और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए दोनों योजनाओं पर 6,190 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वैष्णव ने बताया कि देश में डेयरी विकास के लिए 2,790 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है, साथ ही राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए 3,400 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। 

दो नई गतिविधियां जोड़ी गई
वैष्णव ने बताया कि इस प्रस्ताव में पशुधन क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के लिए दो नई गतिविधियां जोड़ी गई हैं, पहली गतिविधि में कुल 15000 बछियों के लिए सुविधाओं के निर्माण को लेकर बछिया पालन केंद्रों की स्थापना के लिए पूंजीगत लागत का 35 फीसदी एकमुश्त सहायता का प्रावधान है, वहीं दूसरी गतिविधि में किसानों को उच्च आनुवंशिक योग्यता (एचजीएम) आईवीएफ बछिया खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना शामिल है। इनमें वीर्य केन्द्रों को मजबूत बनाना, कृत्रिम गर्भाधान नेटवर्क, बैल प्रजनन कार्यक्रम का कार्यान्वयन, त्वरित नस्ल सुधार कार्यक्रम, किसान जागरूकता, उत्कृष्टता केन्द्र की स्थापना शामिल है। मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने महाराष्ट्र में जेएनपीए पोर्ट (पागोटे) से चौक तक एक छह लेन हाई-स्पीड ग्रीनफील्ड राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण को मंजूरी दी है। वहीं 29.219 किमी लंबी सड़क को बिल्ड, ऑपरेट और ट्रांसफर मॉडल के तहत बनाया जाएगा। यह 6 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे कॉरिडोर महाराष्ट्र में बंदरगाहों से माल ढुलाई को तेज और सुरक्षित बनाएगा। इस हाईवे को और सुगम बनाने के लिए सह्याद्री पहाड़ियों में दो सुरंग मार्ग बनाए जाएंगे। 

असम में अमोनिया-यूरिया परिसर की होगी स्थापना: कैबिनेट की बैठक में असम के नामरूप स्थित ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड के मौजूदा परिसर में 12.7 लाख टन सालाना यूरिया उत्पादन क्षमता वाले नए अमोनिया-यूरिया परिसर की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।