सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि अगर राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण किसी खनन पट्टे को अस्वीकार करता है तो खनन पट्टाधारक कानूनी विकल्पों को आजमा सकते हैं।