बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही की तो बर्दाश्त नहीं, अग्रवाल ने वीसी से की योजनाओं की समीक्षा
अधिकारियों को शत-प्रतिशत सत्यापन सुनिश्चित करने के दिए निर्देश
अम्बेडकर भवन स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल से जिला स्तरीय अधिकारियों से वीसी के जरिए बैठक ली और कम प्रदर्शन करने वाले जिलों को मोटिवेट भी किया
जयपुर। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के निदेशक बचनेश अग्रवाल ने बुधवार को बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन में किसी भी तरह की लापरवाही या देरी पर कारवाई करने के सख्त निर्देश देते हुए कहा है की राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बजट घोषणाओं को धरातल पर उतारने की है। अधिकारी माइक्रो प्लानिंग कर घोषणाओं को मूर्त रूप देने में जुट जाएं। अम्बेडकर भवन स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल से जिला स्तरीय अधिकारियों से वीसी के जरिए बैठक ली और कम प्रदर्शन करने वाले जिलों को मोटिवेट भी किया। उन्होंने कहा बजट 2025-26 घोषणाओं की क्रियान्विति से पूर्व पिछले वर्ष की जो भी बजट घोषणाएं अपूर्ण हैं, उन्हें सबसे पहले पूरी करे। भूमि चिह्निकरण एवं आवंटन से जुड़ी गतिविधियों को तय समयावधि में पूरा करे।
इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना से जुड़े आवेदनों की जांच और सत्यापन कार्य आगामी 3 दिवसों में पूर्ण करने,सामाजिक सुरक्षा पेंशन के सत्यापन से शेष मामलों में अधिकारियों को शत-प्रतिशत सत्यापन सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी ग्राम पंचायत स्तर पर नवाचार करते हुए ओटीपी और एप के जरिए वेरिफिकेशन करवाएं। उन्होंने 7 और 8 अप्रेल को देहरादून में होने वाले चिंतन शिविर तथा 14 अप्रेल को अंबेडकर जयंती पर होने वाले कार्यक्रमों से जुड़ी तैयारियों को भी पूर्ण करने के निर्देश दिए।
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