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Voice of Gen-Z & Alpha : बंद फैक्ट्रियों से बुझी रोजगार की उम्मीद, युवाओं ने कहा- सरकार आगे आए तो फिर चल सकती हैं मशीनें
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कोटा की बंद फैक्ट्रियों को उद्योगपतियों के साथ साझेदारी कर फिर शुरू करने और स्कूल-कॉलेजों के रिक्त पद भरकर रोजगार बढ़ाने की मांग युवाओं ने उठाई। 
बाड़ेबंदी में व्यस्त सरकार : भगवान भरोसे प्रसूताओं की जान, जूली ने कहा- सरकार ने नहीं उठाए प्रभावी कदम
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार राजनीतिक गतिविधियों में व्यस्त है, जबकि अस्पतालों में अव्यवस्थाओं से प्रसूताओं की मौत हो रही है। बूंदी जनाना अस्पताल से कोटा रेफर दो प्रसूताओं की निजी अस्पताल में मौत का मामला सामने आया। जूली ने सरकार पर संवेदनहीनता का आरोप लगाया। 
पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा एक्शन: पहले दिन हेल्पलाइन पर मिली 2,000 शिकायतें, AI से होगी जांच
पश्चिम बंगाल सरकार की नई भ्रष्टाचार-रोधी हेल्पलाइन को शुरुआत के पहले ही दिन बड़ी संख्या में शिकायतें मिलीं। प्रशासन के अनुसार भ्रष्टाचार के साथ नागरिक सुविधाओं से जुड़े मामलों की भी जानकारी दर्ज कराई गई। शिकायतों के त्वरित निस्तारण और निगरानी के लिए संबंधित विभागों को मामलों का तत्काल हस्तांतरण शुरू कर दिया गया। 
कांग्रेस का केंद्र पर बड़ा हमला: सरकार बताए, गोली चलाने का आदेश किसने दिया? वेणुगोपाल ने लगाया विपक्ष को संसद में नहीं बोलने का आरोप
दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। पार्टी ने मांग की कि बल प्रयोग और कथित फायरिंग के आदेश से जुड़े तथ्यों को सार्वजनिक किया जाए। साथ ही संसद में इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा कर सरकार से जवाबदेही तय करने की अपील की गई। 
राज्यसभा में गरमाई सियासत! छात्रों पर कथित फायरिंग पर विपक्ष का हंगामा, नड्डा बोले- सरकार हर बहस के लिए तैयार
छात्रों से जुड़े विवाद को लेकर राज्यसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने आ गए। विपक्ष ने सरकार से जवाब मांगते हुए जोरदार विरोध दर्ज कराया, जबकि सरकार ने सभी विषयों पर चर्चा के लिए तैयार होने की बात कही। लगातार हंगामे के बाद विपक्षी सांसद सदन से बाहर निकलकर संसद परिसर में प्रदर्शन करने लगे। -(2)3.png)
असर खबर का : कोटा-बूंदी को मिलेंगे 18 करोड़ के दो मंजिला 4 नए कॉलेज
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राजस्थान में डी-रेगुलेशन और राजनिवेश सिंगल विंडो पोर्टल के सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं। जून में ₹1.03 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले। अप्रैल-जून के दौरान 30,017 आवेदन आए, जिनमें 17 हजार से अधिक का निस्तारण हुआ। सरकार का दावा है कि सरल मंजूरी प्रक्रिया से निवेश, उद्योग और रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ेंगे। 
मान सरकार हर मोर्चे पर विफल : पंजाब को सुरक्षा और सुशासन की नई दिशा की आवश्यकता, चुघ ने कहा- कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सरकार विफल
भाजपा महासचिव तरुण चुघ ने भगवंत मान सरकार पर कानून-व्यवस्था, नशा, भ्रष्टाचार, गैंगस्टर गतिविधियों और विकास के मोर्चे पर विफल रहने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती राज्य पंजाब को मजबूत नेतृत्व, पारदर्शी प्रशासन और सुशासन की जरूरत है। भाजपा किसानों, युवाओं, व्यापारियों और सभी वर्गों की आकांक्षाएं पूरी करने के लिए प्रतिबद्ध है। 
मानसून सत्र में सरकार से जवाब मांगने की तैयारी : कांग्रेस ने गिनाए घेराबंदी के मुद्दे, जयराम बोले- भाजपा और चुनाव आयोग के गठजोड़ से करना पड़ रहा मुकाबला
कांग्रेस ने कहा कि मानसून सत्र में इंडिया गठबंधन चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली, एसआईआर, विदेश नीति, चीन-अमेरिका, राष्ट्रीय सुरक्षा, परिसीमन, 'एक राष्ट्र-एक चुनाव' और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगेगा। जयराम रमेश ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए भाजपा से गठजोड़ का आरोप लगाया और कहा कि विपक्ष संसद में सरकार को हर मोर्चे पर घेरेगा। 
पीएम मोदी की आज हाई-लेवल बैठक: मंत्रालयों के सचिवों के साथ सरकारी कामकाज और योजनाओं की होगी बड़ी समीक्षा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार शाम मंत्रालयों के सचिवों के साथ अहम बैठक करेंगे। बैठक में सरकारी कामकाज, योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, कारोबार सुगमता, आम लोगों के जीवन को आसान बनाने वाले फैसलों और प्रमुख योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। साथ ही, कुछ मंत्रालयों के सचिव अपनी विभागीय प्रस्तुतियां भी देंगे। 
76 नई नगरपालिकाओं के लिए 684 पदों की स्वीकृति, स्वायत्त शासन विभाग ने जारी किए आदेश
राज्य सरकार ने नवगठित 76 नगरपालिकाओं के संचालन के लिए 684 नए पद सृजित करने को मंजूरी दी। प्रत्येक नगरपालिका में 9 पद स्वीकृत, अधिशाषी अधिकारी, अभियंता, लेखाकार और सहायक कर्मचारी शामिल। नियुक्तियां नियमानुसार होंगी। 
शहरी सेवा शिविर-2026 को लेकर सरकार ने जारी किए स्पष्टीकरण, भवन स्वीकृति व कॉलोनी नियमन में मिलेगी राहत
राज्य सरकार ने शहरी सेवा शिविर-2026 के तहत नियमों पर स्पष्टीकरण जारी। 250 वर्गमीटर तक भूखंडों पर भवन निर्माण स्वीकृति शुल्क 2500 रुपये तय। 251–500 वर्गमीटर पर 50% छूट। बेटरमेंट लेवी, पार्किंग, वृक्षारोपण व रेन वाटर हार्वेस्टिंग शुल्क में छूट नहीं। 14.png)
अस्पताल की चौखट पर बिखरती गृहस्थियां : मंगल सूत्र-मकान गिरवी, टैक्सी बिकी, नौकरी छूटी
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बढ़ते कर्ज और टूटती उम्मीदों के बीच अनिश्चित भविष्य की लड़ाई लड़ रहा प्रसूताओं का परिवार