कृषि भूमि के गैर-कृषि उपयोग का रास्ता साफ, सरकार ने लागू किए नए नियम 

जयपुर। राजस्थान में नगरीय क्षेत्रों की कृषि भूमि का गैर-कृषि उपयोग करने की प्रक्रिया को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। सरकार ने राजस्थान नगरीय क्षेत्र कृषि भूमि उपयोग एवं आवंटन नियम-2026 लागू कर दिए हैं। ये नियम राजपत्र में प्रकाशित होने के साथ ही तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। खास बात यह है कि सरकार ने जनहित का हवाला देते हुए पूर्व प्रकाशन की प्रक्रिया ही समाप्त कर दी। नए नियमों के तहत कृषि भूमि का आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक और संस्थागत उपयोग आसान होगा। जेडीए सहित जोधपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर और बीकानेर विकास प्राधिकरणों के साथ नगरीय निकाय भी इनके दायरे में आएंगे। भूमि उपयोग परिवर्तन के लिए अब आवेदन के साथ स्व-घोषणा पत्र देना होगा।

आवेदन से लेकर अनुमति आदेश तक की प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल से होगी। नियमों में मैरिज गार्डन, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, पेट्रोल पंप, गोदाम और वर्कशॉप को व्यावसायिक उपयोग में शामिल किया गया है। क्लिनिक, अस्पताल और डायग्नोस्टिक सेंटर को मेडिकल सुविधाओं के रूप में परिभाषित किया गया है। 2500 वर्गमीटर या इससे बड़े भूखंड पर फार्म हाउस की अनुमति होगी। इसमें अधिकतम 10 प्रतिशत अथवा 500 वर्गमीटर तक निर्माण किया जा सकेगा, जो भी कम हो। ड्राफ्ट मास्टर प्लान को भी नियमों में शामिल किया गया है, जबकि पर्यटन इकाइयों को व्यावसायिक उपयोग की परिभाषा।