केन्द्र में अटका राजस्थान का 3000 करोड़ का फंड जल्द मिलने की उम्मीद, चुनाव प्रक्रिया पूरी होने से साफ  होगा रास्ता

जयपुर। प्रदेश की पंचायतीराज संस्थाओं और शहरी निकायों को विकास कार्यों के लिए पिछले सवा साल से प्रतीक्षित करीब 3000 करोड़ रुपए से अधिक का केंद्रीय अनुदान मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। पंचायतीराज चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही केंद्र से राशि जारी होने में आ रही कानूनी बाधा दूर होने का रास्ता साफ  हो गया है। अब राज्य सरकार की ओर से लंबित अनुदान जारी करवाने के लिए आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने की प्रक्रिया तेज की जा रही है। दरअसल, केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत राज्यों को ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के विकास के लिए हर साल अनुदान दिया जाता है। इसके लिए संबंधित निकायों में निर्वाचित बोर्ड और जनप्रतिनिधियों का कार्यरत होना जरूरी है। राजस्थान में समय पर चुनाव नहीं होने के कारण इस शर्त की पूर्ति नहीं हो पा रही थी। 
इसके चलते पिछले सवा साल से प्रदेश के हिस्से का करीब 3000 करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान केंद्र स्तर पर अटका हुआ था।

अनुदान जारी करने का आधार तैयार हालांकि, शहरी निकायों के चुनाव सितंबर में ही संपन्न हो चुके हैं। वहीं, पंचायतीराज चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने से अब दोनों स्तर की स्थानीय संस्थाओं में निर्वाचित प्रतिनिधियों की मौजूदगी सुनिश्चित हो सकेगी। इससे केंद्र के समक्ष लंबित अनुदान जारी करने का आधार तैयार हो गया है। अधिकारियों के अनुसार जरूरी दस्तावेज और अन्य औपचारिकताएं पूरी होने के बाद राशि हस्तांतरित होने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

दो श्रेणियों में मिलता है अनुदान वित्त आयोग से मिलने वाली राशि टाइड और अनटाइड ग्रांट के रूप में जारी होती है। टाइड ग्रांट का उपयोग पेयजल, स्वच्छता जैसी निर्धारित बुनियादी सुविधाओं पर किया जाता है, जबकि अनटाइड ग्रांट स्थानीय निकाय अपनी जरूरतों के अनुसार खर्च कर सकते हैं। सामान्य तौर पर प्रदेश को सालाना 3000 करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान मिलता है।