प्रदेश की पंचायतीराज संस्थाओं और शहरी निकायों को विकास कार्यों के लिए पिछले सवा साल से प्रतीक्षित करीब 3000 करोड़ रुपए से अधिक का केंद्रीय अनुदान मिलने की उम्मीद बढ़ गई है।