सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को 31 जुलाई तक 'वन नेशन-वन राशन कार्ड' योजना लागू करने का मंगलवार को निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने सरकार से असंगठित एवं प्रवासी मजदूरों के पंजीकरण के लिए नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर (एनआईसी) की मदद से वेब पोर्टल तैयार करने को भी कहा है।