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प्रदेश में जल्द लागू होगा नया को-ऑपरेटिव कोड, सहकारिता ने विधि विभाग को भेजा ड्राफ्ट
इससे पहले सहकारिता मंत्री ने एक पांच सदस्यीय समिति का गठन किया था, जिसने महाराष्ट्र, गुजरात, मध्यप्रदेश, केरल, नई दिल्ली, कर्नाटक और असम के सहकारी कानूनों का गहन अध्ययन किया। 