जयपुर। बिजली कंपनियों में निजीकरण का विरोध अब कर्मचारियों ने और तेज कर दिया हैं। आंदोलन में राजस्थान विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति के प्रदेशव्यापी आह्वान पर सभी उपखंडों के मार्फत मुख्यमंत्री व ऊर्जा सचिव के नाम निजीकरण को रोकने के लिए ज्ञापन सौंपे गए।
समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि बिजली के विभिन्न उपक्रमों को एचएएम मॉडल, जेवी मॉडल, क्लस्टर मॉडल के तहत सरकार बिजली उपक्रमों को पूंजीपतियों के हाथों में सौंपना चाहती है और आम जनता व कर्मचारियों के साथ बहुत ही ज्यादा कुठाराघात किया जा रहा हैं। इसलिए राजस्थान विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति ने प्रशासन को चेताया है कि सरकार द्वारा उक्त मॉडल को नहीं रोका गया तो समिति द्वारा प्रदेशव्यापी उग्र आंदोलन किया जाएगा।
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