पंचायतीराज विभाग ने 31 जनवरी तक कार्यकाल समाप्ति वाली ग्राम पंचायतों के लिए जारी किए आदेश

गांव की सरकार में एमपी मॉडल पर वर्तमान सरपंच ही होंगे प्रशासक

पंचायतीराज विभाग ने 31 जनवरी तक कार्यकाल समाप्ति वाली ग्राम पंचायतों के लिए जारी किए आदेश

उपसरपंच और वार्डपंच प्रशासकीय समिति के सदस्य, सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी मिलकर ही ले सकेंगे वित्तीय निर्णय

जयपुर। ग्राम पंचायतों के कार्यकाल पूरा होने पर प्रशासक लगाने की कवायद पर राज्य सरकार ने फैसला कर दिया। पंचायतीराज विभाग ने मध्यप्रदेश मॉडल अपनाते हुए 31 जनवरी तक कार्यकाल समाप्ति वाली ग्राम पंचायतों के लिए सरपंचों को ही प्रशासक लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं। अभी तक किसी पंचायत का चुनाव टलने पर ग्राम सचिव ही प्रशासक लगते रहे हैं, लेकिन सरकार ने सरपंचों की नाराजगी टालने के लिए यह फैसला लिया है। इस निर्णय से सरकार ने सरपंचों को साधा है, लेकिन राजनीतिक नजरिए से चुनौती यह भी है कि हर सरपंच का विरोधी खेमा भी है, जिस कारण प्रशासक के सामने भी कई चुनौती होंगी।  गौरतलब है कि जनवरी महीने में 6759 सरपंचों का कार्यकाल पूरा हो रहा है। इनमें 17 जनवरी को 2726 ग्राम पंचायत, 22 जनवरी को 2333 और 29 जनवरी को 1700 ग्राम पंचायतों के सरपंचों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। इसके अलावा मार्च में 704 और सितम्बर में 3847 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल पूरा होगा। इस महीने 210 पंचायत समितियों का कार्यकाल भी पूरा होगा। 

सरपंच प्रशासक, अकेले नहीं ले सकेंगे वित्तीय निर्णय
सरकार ने इन ग्राम पंचायतों में चुनाव होने तक वर्तमान सरपंचों को ही प्रशासक लगाया है। सरपंचों की सहायता के लिए हर ग्राम पंचायत स्तर पर एक प्रशासकीय कमेटी बनेगी, जिसमें उपसरपंच और वार्ड पंच सदस्य होंगे। सरपंच समिति की सलाह से ही काम करेंगे। पंचायत में कोई भी वित्तीय निर्णय सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी मिलकर ही लेंगे। दरअसल, सरकार वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत चुनाव नहीं करवा रही है। पिछले दिनों सरकार ने पंचायतीराज संस्थाओं के पुनर्गठन का फैसला लिया, यानि पुनर्गठन होने तक चुनाव नहीं होंगे। 

सरपंचों ने दिया एमपी मॉडल प्रारूप, निर्णय से छाई खुशी की लहर
प्रशासक लगाने के मुद्दे पर सरपंच लंबे समय से सरकार पर मध्यप्रदेश मॉडल अपनाने का दबाव बना रहे थे। सरपंचों ने ही सरकार को एमपी, उत्तराखंड और झारखंड में अपनाए मॉडल को बताते हुए इसे राजस्थान में अपनाने की मांग की थी। सीएम स्तर से वार्ता के बाद सरपंच उनके पक्ष में आदेश होने को लेकर आशान्वित थे। सरपंच आदेशों के लिए देर शाम तक आदेशों का सचिवालय में इंतजार करते रहे। आदेश होने पर सरपंचों में खुशी की लहर छा गई। सरपंचों ने सीएम भजनलाल शर्मा, पंचायतीराज मंत्री मदन दिलावर, ग्रामीण विकास मंत्री डॉ.किरोड़ीलाल मीणा सहित सभी मंत्री और विधायकों को धन्यवाद दिया है। 

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