जयपुर। आरजीएचएस योजना के कथित बदलावों, पदोन्नति को 6 माह से अधिक समय होने के पर भी पदोन्नत 200 तहसीलदारों का पदस्थापन नहीं करने, उपखण्ड कार्यालयों में पद सृजन एवं अन्य वित्तीय मांगों को लेकर पर राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ ने प्रदेशव्यापी आंदोलन करते हुए सोमवार को मुख्यमंत्री के नाम जिला कलक्टरों, उपखण्ड अधिकारियों और तहसीलदारों सहित अन्य राजस्व प्रशासनिक कार्यालयों को ज्ञापन दिया गया।
महासंघ के प्रदेश सभाध्यक्ष शम्भू सिंह राठौड़ ने बताया कि वर्तमान सरकार कर्मचारियों के हित लाभ को बन्द करना चाहती है तथा कर्मचारियों की मांगों के प्रति उदासीन रवैया अपना रही है, जिससे राज्य के 7 लाख कर्मचारियों में सरकार के प्रति उत्पन्न आक्रोश को देखते हुए आन्दोन का आगाज किया गया है। महामंत्री सुरेश तोबड़िया ने बताया कि पिछले सात दिनों के दौरान राजस्व मंत्री हेमन्त मीणा व मुख्य सचिव एवं चिकित्सा सचिव, कार्मिक सचिव, प्रमुख शासन सचिव राजस्व से मिल कर मांगों से अवगत कराया। सकारात्मक पहल नहीं किए जाने से प्रदेशव्यापी आन्दोलन शुरू किया है।
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