अप्रैल में हुई 9 मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी, राज्य को मिलेगा 24 हजार करोड़ से अधिक राजस्व

जयपुर। खान एवं पेट्रोलियम विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के सालाना एक्शन प्लान का क्रियान्वयन शुरू करते हुए अप्रैल माह में 9 मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी पूरी कर ली है। अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस अपर्णा अरोरा ने बताया कि विभाग तय टाइमलाइन के अनुसार कार्यों को गति दे रहा है और खनिज खोज से लेकर खनन तक की प्रक्रिया में तेजी लाई जा रही है।

सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक में एसीएस श्रीमती अपर्णा अरोरा ने बताया कि नागौर, जैसलमेर और चित्तौड़गढ़ जिलों में 1218.43 हेक्टेयर क्षेत्र के 9 लाइमस्टोन ब्लॉकों की नीलामी की गई है। इन ब्लॉकों में लगभग 920 मिलियन टन लाइमस्टोन भंडार होने का अनुमान है। उन्होंने बताया कि नीलामी के बाद राज्य सरकार को अपफ्रंट पेमेंट की पहली किस्त के रूप में करीब 60 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा, जबकि तीन किस्तों में लगभग 300 करोड़ रुपये मिलने का अनुमान है। खनन कार्य शुरू होने के बाद अगले 50 वर्षों में इन ब्लॉकों से राज्य सरकार को 24 हजार करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व प्राप्त होने की संभावना है। बैठक में बताया गया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप राजस्थान को देश का अग्रणी माइनिंग प्रदेश बनाने के लिए विभाग लगातार कार्य कर रहा है। एसीएस अपर्णा अरोरा ने मई माह में 5 नए मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी प्रक्रिया शुरू करने की जानकारी देते हुए अधिकारियों को मिनरल एक्सप्लोरेशन में तेजी, अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई और मॉनिटरिंग सिस्टम मजबूत करने के निर्देश दिए।