जेडीए में आरक्षण पत्र जारी करने की प्रक्रिया होगी ऑनलाइन, नागरिकों को कार्यालयों के नहीं लगाने पड़ेंगे अनावश्यक चक्कर

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशानुसार सुशासन एवं ई-गवनेंर्स को सुदृढ़ करते हुए जेडीए ने आरक्षण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को एंड-टू-एंड ऑनलाइन करने का निर्णय लिया है। आयुक्त सिद्धार्थ महाजन के निर्देशानुसार विकसित की जा रही इस डिजिटल प्रणाली के तहत दस्तावेज  अपलोड, ऑनलाइन परीक्षण, अनुमोदन एवं निर्गमन तक की संपूर्ण कार्रवाही पोर्टल आधारित होगी। नई व्यवस्था के माध्यम से आवेदक घर बैठे अपने प्रकरण की अद्यतन स्थिति, आवश्यक टिप्पणियां एवं संबंधित अभिलेख देख सकेंगे। इससे न केवल पारदर्शिता सुनिश्चित होगी, बल्कि प्रक्रिया में लगने वाला समय भी घटेगा और नागरिकों को कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

जेडीए की कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी एवं जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से जेडीसी ने गुरुवार को आयोजित संवाद कार्यक्रम में विभिन्न हितधारकों से विस्तृत चर्चा की। बैठक में शहरी नियोजन, प्रक्रियागत सरलीकरण, जनसुविधाओं के विस्तार तथा जयपुर के समग्र विकास से जुड़े मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया। साथ ही कार्यक्रम में आए आमजन के लम्बित प्रकरणों का भी समयबद्ध तरीके से निस्तारण के निर्देश दिए। इस दौरान जेडीए आयुक्त ने जनसुनवाई प्रकरणों की समीक्षा भी की साथ ही अधिकारियों को सुझावों का परीक्षण करवा कर प्राथमिकता के साथ लागू करने के निर्देश दिए। 

ऑनलाइन प्रणाली होगी लागू: आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि ऑनलाइन प्रणाली लागू करने के साथ तीन वर्ष से अधिक पुराने लंबित प्रकरणों एवं लिगेसी डेटा का परीक्षण कर त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करें। इससे अभिलेखों का सुव्यवस्थित संधारण, लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण तथा प्रशासनिक पारदर्शिता को बल मिलेगा।

ई-प्रणाली के माध्यम से जारी होंगे आरक्षण पत्र: अब जेडीए ने आगामी समय में जारी किए जाने वाले सभी आरक्षण पत्र ई-प्रणाली के माध्यम से तैयार करने का निर्णय लिया है। जिसके तहत अधिकृत अधिकारी की ओर से ई-साइन किए गए दस्तावेज सीधे ऑनलाइन उपलब्ध रहेंगे। इससे दस्तावेजों की प्रामाणिकता सुनिश्चित होगी, रिकॉर्ड प्रबंधन सुव्यवस्थित होगा साथ ही मानवीय त्रुटियों की संभावना न्यूनतम रहेगी।