जयपुर। गोपालन, पशुपालन, डेयरी एवं देवस्थान विभाग, राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत की अध्यक्षता में शासन सचिवालय में राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन (आरसीडीएफ) से संबद्ध जिला दुग्ध संघों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इसमें वर्ष 2025-26 एवं 2026-27 में की गई बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में हनुमानगढ़, सीकर, जोधपुर, जैसलमेर, पाली, उदयपुर, भरतपुर, चूरू, कोटा तथा अलवर जिला दुग्ध संघ के अध्यक्ष एवं प्रबंध संचालक विशेष रूप से उपस्थित रहे।
सभी संघों द्वारा अपने-अपने जिलों से संबंधित परियोजनाओं की प्रगति, स्वीकृत राशि, तकनीकी स्वीकृति एवं क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति पर विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की गई। बैठक में समित शर्मा, सचिव, पशुपालन एवं गोपालन विभाग के सचिव समित शर्मा तथा आरसीडीएफ की प्रबंध संचालक श्रुति भारद्वाज द्वारा बजट घोषणाओं की प्रगति पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया गया। इस दौरान राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) के अध्यक्ष मीनेश शाह तथा वित्त विभाग के संयुक्त सचिव भारती दीक्षित विशेष रूप से उपस्थित रहे।
बैठक में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को 1000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपए किए जाने के निर्णय पर विशेष चर्चा की गई। इस महत्वपूर्ण वृद्धि के लिए सभी जिला दुग्ध संघों के अध्यक्षों द्वारा राज्य सरकार एवं मंत्री जोराराम कुमावत का आभार व्यक्त किया गया। बजट घोषणाओं के अनुमानों (Estimates) के संबंध में यह अवगत कराया गया कि कुछ परियोजनाओं में एनडीडीबी द्वारा तैयार किए गए अनुमान, बजट घोषणा में स्वीकृत राशि से अधिक हैं।
इस पर यह सहमति बनी कि जिला दुग्ध संघों से संबंधित परियोजनाओं के लिए तकनीकी अनुमान एनडीडीबी द्वारा तैयार किए जाएंगे। बैठक में सभी जिला दुग्ध संघों द्वारा सर्वसम्मति से एनडीडीबी को परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में चयनित किए जाने का अनुमोदन किया गया। तथापि यह स्पष्ट किया गया कि यह अनुमोदन प्रारंभिक प्रकृति का होगा, जो कि वित्त विभाग की स्वीकृति के अधीन रहेगा। मंत्री कुमावत ने राज्य की सहकारी डेयरी संरचना को सुदृढ़ करने एवं बजट घोषणाओं के समयबद्ध एवं प्रभावी क्रियान्वयन हेतु समन्वित प्रयासों पर बल दिया।
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