जयपुर। वित्त विभाग ने सभी संबंधित विभागों को साफ निर्देश दिए हैं कि वे वर्ष 2024-25 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उठाए गए मुद्दों पर तीन महीने के भीतर जवाब दें। यह रिपोर्ट 19 फरवरी 2026 को विधानसभा में पेश की जा चुकी है और विभाग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। वित्त विभाग के अंकेक्षण अनुभाग के अनुसार, रिपोर्ट में शामिल सभी अनुच्छेदों पर कार्रवाई करते हुए जवाब तय समय सीमा में भेजना जरूरी होगा।
यह जवाब राजस्थान विधानसभा की स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं से जुड़ी समिति के सामने पेश किए जाने की तारीख से तीन महीने के भीतर देना अनिवार्य है। इस हिसाब से सभी विभागों को 18 मई 2026 तक अपना जवाब भेजना होगा। वित्त विभाग के प्रमुख शासन सचिव वैभव गलरिया ने कहा है कि रिपोर्ट में जिन अनियमितताओं का जिक्र किया गया है, उन्हें गंभीरता से लिया जाए। साथ ही भविष्य में ऐसी गड़बड़ियां दोबारा न हों।
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