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मार्च वेतन बिलों को लेकर वित्त विभाग के निर्देश जारी, 1अप्रैल से कोष में होंगे फॉरवर्ड
विभागों को नए अथवा परिवर्तित बजट मदों में पद आवंटन एवं बजट वितरण की प्रक्रिया समय पर आईएफएमएस पर पूरी करनी होगी, अन्यथा डीडीओ को वेतन बिल तैयार करने में समस्या का सामना करना पड़ सकता है। 
राजस्थान में पुलिसकर्मियों को तोहफा: मेस भत्ते में बढ़ोतरी, 1 अप्रैल 2026 से मिलेगा मिलेगा लाभ
राजस्थान सरकार ने पुलिस विभाग के कर्मचारियों को आर्थिक राहत देते हुए मेस भत्ते में बढ़ोतरी की है। कॉन्स्टेबल से इंस्पेक्टर रैंक तक का मासिक भत्ता ₹2700 से बढ़ाकर ₹2850 कर दिया गया है। वित्त विभाग के अनुसार, यह नई दरें 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगी, जिससे प्रदेश के हजारों पुलिसकर्मियों को लाभ मिलेगा। 
तीन महीने में दें जवाब, लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर वित्त विभाग सख्त : प्रमुख शासन सचिव वैभव गलरिया बोले- भविष्य में ऐसी गड़बड़ियां दोबारा न हों
वित्त विभाग ने सभी संबंधित विभागों को साफ निर्देश दिए हैं कि वे वर्ष 2024-25 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उठाए गए मुद्दों पर तीन महीने के भीतर जवाब दें। रिपोर्ट में शामिल सभी अनुच्छेदों पर कार्रवाई। 
वित्त विभाग ने ओवरहेड चार्जेज में किया संशोधन, नई अधिसूचना जारी
वित्त विभाग ने सोमवार को अधिसूचना जारी कर विभिन्न विभागों और सरकारी एजेंसियों द्वारा किए जाने वाले निर्माण व मरम्मत कार्यों पर लागू ओवरहेड चार्जेज में बदलाव किया है। राजस्थान गजट में प्रकाशित इस अधिसूचना के तहत अब ओवरहेड दरें तय करने का अधिकार वित्त विभाग के पास रहेगा। 
अधीनस्थ विभागों में मंत्रालितक संवर्ग के स्वीकृत पदों का पुनर्निर्धारण, वित्त विभाग ने जारी किए निर्देश
वित्त विभाग ने अधीनस्थ विभागों में मंत्रालितक संवर्ग के स्वीकृत पदों के पुनर्निर्धारण को लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। वित्त विभाग की टीएफ पद्धति के तहत जारी आदेशों के संदर्भ में यह निर्णय लिया गया है कि सभी अधीनस्थ विभागों में स्वीकृत पदों की संख्या का पुनरीक्षण 1 अप्रैल 2025 की स्थिति के अनुसार किया जाएगा। वित्त विभाग ने जारी किया महत्वपूर्ण परिपत्र : एक दिसंबर से IFMS 3.0 पर शुरू होगी FVC बिल प्रक्रिया, 15 दिसंबर से पे-मैनेजर पर बंद
राज्य सरकार ने एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली IFMS 3.0 के तहत FVC Bill प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल, पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाने के लिए बड़ा निर्णय लिया है। शासन सचिव (बजट) नवीन जैन की ओर से जारी परिपत्र के अनुसार राज्य सरकार के सभी विभागों और पी.डी. खाता संचालन इकाइयों के लिए अब FVC बिल का निर्माण व भुगतान IFMS 3.0 के माध्यम से ही किया जाएगा। -(5).png)
प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला : ऋण साधनों पर स्टाम्प ड्यूटी की माफी बढ़ाई, जानें किन लोगों को मिलेगी छूट
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राजस्थान सरकार ने सार्वजनिक हित में बड़ा फैसला लेते हुए ऋण साधनों पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी को 31 मार्च 2030 तक माफ कर दिया है। वित्त विभाग की अधिसूचना के अनुसार, यह छूट सरकारी कंपनियों, निगमों और विकास प्राधिकरणों द्वारा लिए गए ऋणों पर लागू होगी। 24.png)
सरकार ने वित्त विभाग के अधिसूचना में किया संशोधन
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इसके अलावा, बिंदु संख्या 13 में उल्लिखित "अपील प्राधिकरण के रूप में अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त" के शब्दों को भी हटा दिया गया है। 
सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज दर 7.1% निर्धारित, वित्त विभाग ने एक सर्कुलर किया जारी
राज्य सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से 30 जून 2025 तक की अवधि के लिए सामान्य भविष्य निधि (GPF), पुरानी पेंशन योजना और अन्य समान निधियों जैसे CPF आदि पर ब्याज दर 7.1% तय की है 
कार्य प्रभारित कार्मिकों को पदोन्नति के नए अवसर, वित्त विभाग ने जारी किए दिशा-निर्देश
वित्त विभाग ने कार्य प्रभारित कार्मिकों के लिए पदोन्नति के नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। 
तबादला आदेशों की अनदेखी पर वित्त विभाग सख्त, कार्रवाई के निर्देश
वित्त विभाग की ओर से तबादला आदेशों की पालना नहीं होने पर निदेशालय कोष व लेखा ने सख्त रुख अपनाया है। 
आईएफएमएस में कई प्रावधान को लेकर संशोधन, वित्त विभाग ने जारी किए दिशा-निर्देश
वित्त विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमान को लेकर आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। 