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सरकार ने वित्त विभाग के अधिसूचना में किया संशोधन
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इसके अलावा, बिंदु संख्या 13 में उल्लिखित "अपील प्राधिकरण के रूप में अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त" के शब्दों को भी हटा दिया गया है। 
सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज दर 7.1% निर्धारित, वित्त विभाग ने एक सर्कुलर किया जारी
राज्य सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से 30 जून 2025 तक की अवधि के लिए सामान्य भविष्य निधि (GPF), पुरानी पेंशन योजना और अन्य समान निधियों जैसे CPF आदि पर ब्याज दर 7.1% तय की है 
कार्य प्रभारित कार्मिकों को पदोन्नति के नए अवसर, वित्त विभाग ने जारी किए दिशा-निर्देश
वित्त विभाग ने कार्य प्रभारित कार्मिकों के लिए पदोन्नति के नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। 
तबादला आदेशों की अनदेखी पर वित्त विभाग सख्त, कार्रवाई के निर्देश
वित्त विभाग की ओर से तबादला आदेशों की पालना नहीं होने पर निदेशालय कोष व लेखा ने सख्त रुख अपनाया है। 
आईएफएमएस में कई प्रावधान को लेकर संशोधन, वित्त विभाग ने जारी किए दिशा-निर्देश
वित्त विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमान को लेकर आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। .png)
वित्त विभाग के आदेश से लैब तकनीशियन में मायूसी, फिर आंदोलन की राह पकड़ने को मजबूर
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खेमराज कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक किए बिना वित्त विभाग के आदेशों को लागू किए जाने से लैब टेक्नीशियन संवर्ग में आक्रोश है। 
राजस्थान: सरकार का कर्मचारियों को तोहफा, महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी
वर्तमान महंगाई राहत दर को 50% से बढ़ाकर 53% कर दिया। 7.png)
अफसर अब नहीं मंगवा सकेंगे महंगी चाय-कॉफी और कचौरी-समोसे
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खाद्य सामग्री की दरें भी तय हुई, वित्त विभाग ने जारी किए आदेश 
सरकार ने पेंशनरों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने के नियमों में किया बदलाव
राज्य सरकार ने यह निर्णय लेते हुए कहा कि सभी सेवामुक्त कर्मचारी अपने जीवन प्रमाण पत्र को डिजिटल माध्यम से जमा करा सकते हैं, जिससे उन्हें अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। 1.png)
बजट घोषणाओं के प्रस्तावों को तीन चरणों में मिलेगी वित्तीय स्वीकृति
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विभाग के अनुसार पहले उन प्रस्ताव में मंजूरी मिलेगी जिम किसी तरह की डीपीआर की जरूरत नहीं होगी और सीधे तौर पर वित्तीय स्वीकृति के बाद घोषणा की क्रियान्विति के संबंध में कार्य की शुरुआत की जानी है। 
फ्यूल सरचार्ज देगा अब हर महीने करंट ! बिजली कंपनियों ने भेजा वित्त विभाग को प्रस्ताव
बिजली कम्पनियों ने 52 पैसे प्रति यूनिट प्रोविजनल फ्यूल सरचार्ज वसूली का प्रस्ताव वित्त विभाग को स्वीकृति के लिए भेजा है। 
फिर उठा खेल परिषद कर्मचारियों को पेंशन का मुद्दा, चार माह से नहीं मिल रहा है 150 कर्मचारियों को पेंशन लाभ
राज्य सरकार की ओर से 2004 के बाद के कर्मचारियों को पेंशन लाभ की घोषणा के साथ ही राजस्थान खेल परिषद के कर्मचारियों को पेंशन का मुद्दा फिर उठ गया है। 