वित्त विभाग ने जारी किया महत्वपूर्ण परिपत्र : एक दिसंबर से IFMS 3.0 पर शुरू होगी FVC बिल प्रक्रिया, 15 दिसंबर से पे-मैनेजर पर बंद

जयपुर। राज्य सरकार ने एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली IFMS 3.0 के तहत FVC Bill प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल, पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाने के लिए बड़ा निर्णय लिया है।  शासन सचिव (बजट) नवीन जैन की ओर से जारी परिपत्र के अनुसार राज्य सरकार के सभी विभागों और पी.डी. खाता संचालन इकाइयों के लिए अब FVC बिल का निर्माण व भुगतान IFMS 3.0 के माध्यम से ही किया जाएगा। वित्त विभाग ने स्पष्ट किया कि एक दिसंबर 2025 से IFMS 3.0 पर FVC Bill प्रक्रिया परीक्षण के लिए  उपलब्ध रहेगी, जबकि 15 दिसंबर 2025 से पे-मैनेजर पर FVC बिल प्रोसेसिंग (बिजली बिल को छोड़कर) बंद कर दी जाएगी। इसके बाद सभी FVC बिल सिर्फ IFMS 3.0 से ही तैयार व प्रोसेस किए जा सकेंगे।

नई व्यवस्था में कई महत्वपूर्ण बदलाव शामिल किए गए हैं

FVC Bill को अब प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति/भुगतान स्वीकृति से अनिवार्य रूप से सम्बद्ध किया गया है।
भुगतान हेतु वेण्डर रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा, जिसकी प्रक्रिया वित्त विभाग द्वारा पहले ही निर्धारित की जा चुकी है।
With E-Invoice/Without E-Invoice के अनुसार Bill Sub Type चयन और IMS पोर्टल से SRN लेना अनिवार्य रहेगा।
वेण्डर द्वारा Invoice की PDF अपलोड करने का विकल्प उपलब्ध होगा, जिसे भविष्य में ई-वे बिल से भी जोड़ा जा सकेगा।
सिस्टम में मेकर-चेकर-अप्रूवर व्यवस्था लागू होगी, जिसमें चेकर की भूमिका विभागीय लेखाकर्मी निभाएंगे।
वित्त विभाग ने निर्देश दिया कि आहरण एवं वितरण अधिकारी (DDO) द्वारा बिलों की जांच कर e-Sign/DSC के उपरांत ही उन्हें कोषालय को फॉरवर्ड किया जाए। किसी भी गलत भुगतान के लिए संबंधित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। विभागीय वित्तीय सलाहकारों को भी नियमित निरीक्षण के निर्देश दिए गए हैं। FVC बिल प्रक्रिया से जुड़े प्रशिक्षण निदेशक, कोष एवं लेखा द्वारा आयोजित किए जाएंगे।