वित्त विभाग ने सिंगल होलिस्टिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल से जुड़े महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के लिए तकनीकी समिति में नए सदस्य की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। इस संबंध में वित्त विभाग की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। जारी आदेश के अनुसार SHPP परियोजना के तकनीकी पहलुओं की समीक्षा के लिए गठित समिति में एलएफएडी के निदेशक को सदस्य के रूप में नामित किया गया है। यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू मानी जाएगी।

राज्य सरकार ने एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली IFMS 3.0 के तहत FVC Bill प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल, पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाने के लिए बड़ा निर्णय लिया है।  शासन सचिव (बजट) नवीन जैन की ओर से जारी परिपत्र के अनुसार राज्य सरकार के सभी विभागों और पी.डी. खाता संचालन इकाइयों के लिए अब FVC बिल का निर्माण व भुगतान IFMS 3.0 के माध्यम से ही किया जाएगा।

सामान्य वित्तीय और लेखा नियमों के तहत सभी अधिकारी, खर्च और प्राप्तियों का महालेखाकार कार्यालय से मिलान करने के लिए बाध्य हैं।